'आरक्षणामुळे मराठा समाजाला दुहेरी लाभ, ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करा'

फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी एसईबीसी विशेष प्रवर्ग तयार करुन 16 टक्के आरक्षण दिलं. मराठ्यांना ओबीसीप्रमाणे सवलती मिळाल्या.

लातूर : ओबीसींच्या 16 संघटनांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आक्षेप घेतला आहे. मराठ्यांना आरक्षण देताना कुणबी वगळून आरक्षण दिल्यामुळे मराठ समाजाला दुहेरी लाभ होत आहे, असा या संघटनांचा आक्षेप आहे. ओबीसीमधून कुणब्यांना आणि विशेष प्रवर्गातून मराठ्यांना आरक्षण, यामुळे मराठ्यांना समाजाला प्रमाणापेक्षा अधिक लाभ मिळू लागला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाची वाट बिकट दिसत आहे. सोमवारी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. तर सोमवारीच लातूरमध्ये ओबीसींच्या 16 संघटना एकत्रित आल्या. मराठा आणि कुणबी असा वेगवेगळा विचार करायला या संघटनांचाआक्षेप आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजासाठी एसईबीसी विशेष प्रवर्ग तयार करुन 16 टक्के आरक्षण दिलं. मराठ्यांना ओबीसीप्रमाणे सवलती मिळाल्या. मराठा जातीचाच घटक असलेल्या कुणबींना ओबीसीमधून आधीच आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा असं एकत्रित आरक्षण केलं तर मराठ्यांना त्यांच्याप्रमाणापेक्षा अधिक आरक्षणाचा लाभ होतो. कुणबी आणि मराठा असं वेगवेगळं आरक्षण दिल्याने मराठ्यांना दुहेरी लाभ मिळत आहे, असा ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे. देश स्वतंत्र व्हायच्या आधी म्हणजे 1931 साली देशभरात जातनिहाय जनगणना झाली. तेव्हा महाराष्ट्रात मराठा समुदाय 32 टक्के गृहीत धरण्यात आला होता. त्यात मराठा आणि कुणबी अशा दोघांची मिळून लोकसंख्या मोजली होती. आता आरक्षण देताना कुणबींना वगळून मराठा समाज 32 टक्के आहे, असं गृहित धरुन आरक्षण दिलं. त्याला या संघटनांचा आक्षेप आहे. कुणबी समाज विदर्भात सर्वाधिक संख्येने असून  त्यापाठोपाठ कोकणात आहेत. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कुणब्यांचा प्रमाण कमी आहे आणि कुणबी समाजाला ओबीसीमधून पूर्वीपासून आरक्षणाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी या संघटनांची आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले, तेव्हा सर्व समाजाने पाठिंबा दिला. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातही सर्व जाती-धर्मातील लोकांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं याला पाठबळ दिलं. परंतु आपल्या वाट्याचा काढून घेतलं जातंय, अशी भावना ओबीसींमध्ये आहे. या परिषदेला चित विकास आघाडी, सावता परिषद, मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, ओबीसी सेवा संघ, ओबीसी युवा संघटना, महात्मा फुले ब्रिगेड, धनगर समाज मंडळ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, सकल गवंडी समाज, राजे यशवंतराव होळकर युवा संघटना, अशा काही परिचीत तर फारशा माहित नसलेल्या संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाची फेररचना केली नाही तर ते न्यायालयात जाण्याच्या विचारात आहेत.