मुंबई-नागपूर हायवेशेजारील जमिनी अधिकाऱ्यांच्या खिशात?

नागपूर : 'तळं राखील तो पाणी चाखील' ही म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. मात्र मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वेची घोषणा झाल्यानंतर आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी अख्खं तळंच साफ करण्याची मोहीम हाती घेतल्याचा आरोप होत आहे. मुंबईजवळच्या शहापूर परिसरातील हायवेनजिकची जवळपास 1 हजार एकरहून अधिक जमीन सनदी अधिकाऱ्यांनी खरेदी केली आहे. काही हजार रुपयांत कोट्यवधींची जमीन खरेदी करण्याची किमया अधिकाऱ्यांनी कशी साधली? असा सवाल आता लोकप्रतिनिधी करु लागले आहेत. मुंबई-नागपूर समृद्धी एक्स्प्रेस वे... 710 किलोमीटरच्या या सहापदरी रस्त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हायवेच्या दुतर्फा मेगासिटी, मोठे प्रोजेक्टस, हॉटेल्स उभी राहणार आहेत. पण याची कुणकुण लागताच आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी हायवेच्या आजूबाजूची जमीन कवडीमोल दरानं खिशात घातल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमदारांनी केला आहे. अगदी मुख्य सचिवाचा पगारही 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही. मग प्रांत, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर अधिकाऱ्यांनी काही हजाराच्या पगारात लाखो-करोडो रुपयांची शेकडो एकर जमीन कशी खरेदी केली? हासुद्धा प्रश्न आहे. मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस वे भाजपचं आणि विशेषत: नितीन गडकरींचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 710 किलोमीटरचा सहापदरी हायवे दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाणार आहे. मुंबई, ठाणे, शहापूर, घोटी, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती ते नागपूर असा मार्ग असेल. 2019 पर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यात चारपदरी रस्त्याचं काम होईल. रस्त्याचा एकूण खर्च 30 हजार कोटी रुपये इतका अवाढव्य असेल. या रस्त्यामुळे मुंबई-नागपूर अंतर 16 तासांवरुन थेट 8 तासांवर येईल. हायवेलगत मोठे उद्योग, शैक्षणिक संकुलं, हॉटेल्स उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पात स्थानिकांना पार्टनरशिप देण्याची योजना सरकारनं आणली आहे, मात्र ती फसवी असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. विकास प्रकल्पांची माहिती अधिकाऱ्यांना सर्वात आधी मिळते. त्याचा सर्रास फायदा उचलला जातो. मात्र त्यासाठी कोट्यवधी रुपये कुठुन येतात? याची चौकशी होणं गरजेचं आहे.