कोणतंही बेकायदेशीर बांधकाम केलेलं नाही, प्रत्येकवेळी सर्व परवानगी घेऊनचं काम केल्याचा कंगनाचा दावा

वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याचा माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली.

मुंबई : अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी कंगनाच्या पाली हिल येथील बंगल्यावर करण्यात आलेली कारवाई योग्यच असल्याचा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाच्यावतीनं शुक्रवारी हायकोर्टात करण्यात आला. तसा पुरवणी अर्जही पालिकेनं हायकोर्टा सादर केला. यावर हायकोर्टाने कंगनाला सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला आहे.

पालिकेनं केलेल्या दाव्यानुसार कंगनानं बंगल्याच्या तळ मजल्यावर काही फेरफार केले असून तसे फोटोही पालिकेच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अस्पि चिनॉय आणि अॅड. ड जोएल कार्लोस यांनी खंडपीठासमोर सादर केले. त्यात कंगनाने घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारात बदल केल्याचं पालिकेनं हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर हे बांधकाम सुरू असताना तोडले की? ते पूर्ण झाल्यानंतर तोडले?, असा सवाल करत जर ते बांधकाम अगोदर केलं होतं तर पालिकेने त्यावर नेमकी आताच कारवाई कशी केली? असे सवाल कोर्टानं पालिकेला विचारले आहेत. तसेच पंचानाम्याचे फोटो मोबाईलमध्ये घेणा-या पालिका अधिका-याचा मोबाईल कोर्टात जमा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

कंगनाने तिच्या वांद्रे येथील बंगल्यात 14 अनधिकृत बदल केले असल्याचा दावा पालिकेने केला. 9 सप्टेंबर रोजी हे बांधकाम जमीनदोस्त केले. नोटीस बजावून 24 तासांत पालिकेने कारवाई केल्यामुळे केवळ आकसापोटी हे बांधकाम तोडल्याचा आरोप करत नुकसान भरपाई म्हणून पालिकेने 2 कोटी देण्याची मागणी कंगनाने हायकोर्टात केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कंगनाच्या वतीने अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, पालिकेने कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरू होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनाने केला आहे. विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीला जेव्हा या बंगल्याचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानंही त्याची दखल घेतल्याचा माहिती कंगनानं हायकोर्टात दिली.

पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजा-याला दुस-या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवाल कंगनानं शुक्रवारी उपस्थित केले. तसेच अशाप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनानं केला. सोमवारी कंगनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपला की पालिकेच्या युक्तिवादाला सुरूवात होईल.