'त्या' सनदी अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची आयटी चौकशी होणार, आयकर विभागाची मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रातून माहिती

दलाली करणाऱ्या मध्यस्थींची एकूण 106 प्रकरणं आहेत. ही प्रकरणं साल 2019-20, 20-21 आणि 21-22 या वर्षांतील आहेत. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्यात.

Feature Photo

मुंबई : आयकर विभागानं (Income Tax) साल 2021 मध्ये सरकारी कामं करुन देणाऱ्या दलालांवर छापे टाकले होते. या गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांनी नातलगांच्या नावे गोळा केलेल्या संपत्तीचा तपशील मुंबईतील आयकर विभागाला देण्यात आला आहे. या तपशीलानुसार योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र आयकर विभागानं गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे.

दलाली करणाऱ्या मध्यस्थींची एकूण 106 प्रकरणं आहेत. ही प्रकरणं साल 2019-20, 20-21 आणि 21-22 या वर्षांतील आहेत. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्यात. ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी नातलगांच्या नावे संपत्ती घेतली आहे, त्यांची माहिती आयकर अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याची सूचना करण्यात आली आहे, असं आयकर विभागानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे याचिका?

याप्रकरणी प्रवीण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारी कंत्राट मिळवून देण्यासाठी साल 2021 मध्ये काहीजण खुलेआम दलाली करत होते. अशा दलालांवर आयकर विभागानं छापेही टाकले होते. आयकर विभागानं पुढील कारवाईसाठी या छाप्यांचा अहवाल ईडी व एसीबीला दिला होता. या तपासासाठी आता एसआयटी स्थापन करावी. न्यायालयाच्या देखरेखी अंतर्गत या एसआयटीनं या संपूर्ण प्रकाराचा तपास करावा, अशी मागणी या जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे.

आयकर विभागाची भूमिका 

या याचिकेवर आयकर विभागानं आपलं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. प्रशांत निलवार, जयंत शाह, गिरीश पवार व किरिट केढीया हे मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं सरकारी कंत्राटे मिळवून देण्याची कामं करत होते. त्यांच्यावर धाडी टाकल्यानंतर काही कागदपत्रं आणि अन्य वस्तू जप्त करण्यात आल्या. या चौकशीचा अहवाल आयकर विभागानं मुंबई उपायुक्त यांना 6 जून 2023 रोजी पाठवण्यात आला आहे. या अहवालानुसार आवश्यक वाटल्यास आयकर अधिकारी पुढील कार्यवाही करु शकतात. दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा सल्लाही त्यांना देण्यात आलेला आहे, असंही आयकर विभागानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे. 

हे ही वाचा :