महानंदा NDDB ला देण्याच्या हालचाली तीव्र, कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करा; किसान सभेची मागणी

राज्य सरकारनं एन.डी.डी.बी. बरोबर करत असलेल्या कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा अशी मागणी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) केलीय.  

Ajit Nawale (PC : Ajit Nawale Facebook)

Ajit Nawale : राज्य सरकारनं महानंदा एनडीडीबीला म्हणजेच राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (NDDB-National Dairy Development Board)  चालवायला देण्याबद्दलच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत. त्यामुळं राज्य सरकारनं एन.डी.डी.बी. बरोबर करत असलेल्या कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा अशी मागणी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) केलीय.  

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, अखिल भारतीय किसान सभा आणि राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवून सुद्धा राज्य सरकारने महानंदा एन.डी.डी.बी.ला चालवायला देण्याच्या बद्दलच्या हालचाली तीव्र केलेल्या आहेत. महानंदाच्या सर्व संचालकांनी राजीनामा दिला असून, महानंदाबाबत एन.डी.डी.बी. बरोबर करार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे राज्य सरकारचे मंत्रीच जाहीररित्या सांगत आहेत. एन.डी.डी.बी.ने 253 कोटी 57 लाख रुपये राज्य सरकारकडे यासाठी मागितले असल्याचेही मंत्री सांगत असल्याचे अजित नवले म्हणाले.  

राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे ?

महानंदाची कोट्यावधीची मालमत्ता, जमीन, यंत्रसामुग्री एन.डी.डी.बी.कडे आयती हस्तांतरित करायची व वरुन 253 कोटी 57 लाख रुपये द्यायचे आणि कामगारांचे पगार, इतरही देणी  कर्ज इत्यादीअनेक बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारायची हेच जर कराराचे स्वरूप असेल तर राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महानंदाही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नाही. राज्यभरातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामातून उभी राहिलेली ही मालमत्ता दूध उत्पादकांना व राज्याच्या जनतेला विश्वासात न घेता एन.डी.डी.बी.च्या घशात घालता येणार नसल्याचे अजित नवले म्हणाले. ही बाब राज्य सरकारने समजून घेतली पाहिजे. या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पुरेशी पारदर्शकता न आणता घाई गडबडीत अशाप्रकारे महानंदा एन.डी.डी.बी.च्या घशात घालणे  संशयास्पद असल्याचे नवले म्हणाले. 

राज्य सरकारने पारदर्शकता ठेवावी

राज्य सरकारने याबाबत पारदर्शकता ठेवावी आणि कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेच्या वतीने करत असल्याचे नवले म्हणाले. दरम्यान, महानंदचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हा महानंद डेअरी प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची घोषणा मागील वर्षी मार्च महिन्यात सरकारने विधानसभेत केली होती. त्यानंतर आता यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे. यावर मात्र, विविध शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षांकडून टीका होताना दिसत आहे.

महत्वाच्या बातम्या: