मंदिरे, आखाडे, मठांची देशात-विदेशात मालमत्ता किती?
आयकर विभाग, सरकार याबाबत काही पावलं उचलतात का शिवाय या मंदिरांना, आखाड्यांना मिळालेला पैसा आयकराच्या कक्षेत आहे का? त्यांना आयकर कायदे कसे लागू होतात? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...
मुंबई : भारतातल्या मंदिरांचं वैभव पाहून अनेकदा डोळे दिपतात, शिवाय आखाडे, मठांमधला राजेशाही थाट पाहून अचंबित व्हायला होतं. आपल्याला नक्कीच प्रश्न पडतो की या धार्मिक ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणत पैसा येतो कसा? या मंदिरांची, मठांची, आश्रमांची, आखड्यांची इतकी संपत्ती कशी काय असते? आयकर विभाग, सरकार याबाबत काही पावलं उचलतात का शिवाय या मंदिरांना, आखाड्यांना मिळालेला पैसा आयकराच्या कक्षेत आहे का? त्यांना आयकर कायदे कसे लागू होतात? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया...
देशातील मोठ्या मंदिरांमध्ये दररोज हजारो भाविक येत असतात त्यांच्याकडून देणगी आणि दानाच्या स्वरुपात अशा मंदिरांना महिन्याला कोट्यवधी रुपये मिळतात. पण हे धार्मिक आखाडे आहेत यांच्याकडे पैसा कसा येतो?महंत नरेंद्र गिरी, जे बाघंबरी मठ आणि निरंजनी आखाडा प्रमुख होते, त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती व्यतिरिक्त देशा विदेशात भरपूर संपत्ती असल्याचे सांगितले जाते. देशातील धार्मिक आखाड्यांमध्ये एवढा पैसा आणि मालमत्ता कोठून येते हा मोठा प्रश्न आहे. त्यांना मिळालेला पैसा आयकरच्या कक्षेत आहे का? त्यांना आयकर कायदे कसे लागू होतात? तुम्हाला माहिती आहे का की अनेकदा आयकर विभाग आखाड्यांना आणि सर्व धार्मिक संस्थांना नोटिसा देत आहे.
देशातील मोठ्या मंदिरांमध्ये पैशाच्या आगमनाबद्दल माहिती आहे. दररोज हजारो भाविक येथे येतात. अशी बरीच मोठी मंदिरे आहेत की त्यांना दान आणि दक्षिणेद्वारे महिन्याला कोट्यवधी रुपये मिळतात. पण आखाड्यांमध्ये पैसा कसा येतो? वास्तविक असे अनेक आखाडे आहेत जे मंदिरांमध्ये आवश्यक असलेल्या बाबींचं नियोजन करतात किंबहूना आपण असंही म्हणू शकतो की या आखाड्यांकडून मंदिरं चालवली जातात. यासोबतच भक्तांमार्फत जमिनीपासून पैशासाठी आणि घरांसाठी देणग्या थेट आखाड्यांना दान करण्यात आल्या आहेत. देशात 13 आखाडे आहेत जे धार्मिक मान्यताप्राप्त आखाडे मानले जातात. ज्यांची स्थापना शेकडो वर्षांपूर्वी स्वतः शंकराचार्यांनी केली होती. तेव्हापासून हे आखाडे चालत आले आहेत. कुंभमेळा किंवा मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांच्या वेळी राज्य सरकारांकडूनही या आखाड्यांना आर्थिक मदत केली जाते.
आखाड्यांना पैसे आणि मालमत्ता कशी मिळते?
- आखाड्यांनी चालवलेल्या मंदिरांच्या माध्यमातून
- भक्तांच्या देणगीतून आणि अर्पणाद्वारे
- आखाड्यांनी चालवलेल्या शाळा आणि गोशाळांमधून
- मालमत्तेद्वारे येणाऱ्या भाड्यातून
- एकेकाळी राजा-महाराजे आखाड्यांना मोठ्या देणग्या द्यायचे, जमिनी द्यायचे.
या आखाड्यांचा खर्च काय आहे?
- मोठे धार्मिक कार्यक्रम
- कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक उत्सवातील मोठे पंडाल
- रथ, घोडे आणि पालख्यांची सवारी
- आखाड्यांच्या मालमत्तेची देखभाल
- आखाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा खर्च
- देश -विदेशातील आखाड्यांच्या संतांची हालचाल
निरंजनी आखाड्याकडे किती मालमत्ता आहे?
प्रयागराज आणि आसपासच्या परिसरातील मठ, मंदिरे आणि निरांजनी आखाड्याच्या जमिनीचे मूल्य 300 कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर हरिद्वार आणि इतर राज्यांमधील मालमत्ता याला जोडली तर हेच मूल्य हजार कोटींच्या पलीकडे आहे. महंत नरेंद्र गिरी हे या आखाड्याचे प्रमुख होते. निरंजनीच्या रिंगणाजवळ प्रयागराज, हरिद्वार, नाशिक, उज्जैन, मिर्झापूर, माउंट आबू, जयपूर, वाराणसी, नोएडा, वडोदरा अशा ठिकाणी या आखाड्याचे मठ आणि आश्रम आहेत.
इतर आखाड्यांकडे किती मालमत्ता आहे?
- निर्वाणी आखाडा - यातले साधू खूप श्रीमंत आहेत. फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ या ठिकाणी त्यांची बरीच जमीन आहे. शिवायलफैजाबादमध्ये त्याच्या अंतर्गत काही गावेही होती.
- निर्मोही - बस्ती, माणकपूर, खुर्दाबाद इत्यादी ठिकाणी निर्मोही आखाड्याची भरपूर जमीन आहे. खाकी-शुजा-उद-दौलाच्या काळात नवाबाकडून चार बिघा जमीन मिळाल्यानंतर या आखाड्याची पायाभरणी झाली. त्यांच्याकडे वस्तीत जमीन आहे.
ते कायद्याच्या कक्षेत कसे आहेत?
आखाड्यांना सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागते. सर्व आखाडे या कायद्याखाली येतात. देणगीदारांना आयकर कायद्याच्या नियम 12 ए अंतर्गत आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. आखाड्यांना आणि सर्व धार्मिक संस्थांना त्यांच्या देणग्या आणि खर्चाचा हिशेब करून ते सादरही करावे लागतात. दरवर्षी प्राप्तिकर विभागाला त्याच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा तपशील पाठवावा लागतो.
त्यांनाही आयकर विभागाकडून नोटीस मिळते का?
प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यानंतर आयकर विभागाने 13 आखाड्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. यामध्ये महंत नरेंद्र गिरी यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली होती. ज्या संस्थांना आयकर कायद्यांतर्गत उत्पन्न मिळतं, त्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या 85 टक्के खर्च धर्मादाय कामासाठी करावा लागतो. उर्वरित 15 टक्के उत्पन्न पुढील वर्षात खर्च करता येते.