भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना हायकोर्टाकडून एक लाखाचा दंड

शिरसाठ न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयानं या याचिकेत दुरूस्ती करायची असेल तर एक लाख रूपये दंड संध्याकाळपर्यंत जमा करा, असे निर्देश दिले.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी स्थायी सदस्यत्व पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने अडचणीत आलेल्या भाजपाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला. सुरूवातीला नामनिर्देशीत नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नसल्याच्या स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र त्यानंतर आता पालिकेचे नियम हेच पालिका कायद्याविरोधात आहेत असा दावा करून या कायद्यालाच आव्हान द्यायचे आहे. त्यामुळे मूळ याचिकेत दुरूस्ती करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंती कोर्टापुढे केली. त्यावर न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाल रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना याचिकेत दुरूस्ती करायची असेल तर एक लाख रूपयाचा दंड जमा करा असे निर्देश दिले. तसेच तूर्तास या याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवताना शिरसाट यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पुढील सुनावणी पर्यंत कायम ठेवले आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या 21 ऑक्टोबरच्या स्थायी समिती सभेमध्ये भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यत्वाला आक्षेप घेण्यात आला. नामनिर्देशित नगरसेवक हा स्थायी समिती सदस्य होऊ शकत नाही असा दावा यावेळी सत्ताधा-यांकडनं करण्यात आला. हा दावा समितीच्या अध्यक्षांनी मान्य करून नामनिर्देशित नगरसेवक हे स्थायी समितीचे सदस्य होऊ शकणार नाहीत असा निर्णय दिला. समिती अध्यक्षांच्या या निर्णया विरोधात शिरसाट यांनी मुंबईउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याला आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी तातडीने न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी भालचंद्र शिरसाट यांच्यावतीने अ‍ॅड. अमोघ सिंग यांनी पालिकेनं दाखवलेले नियम हे पालिका कायद्याच्या विरोधात असल्याने कायद्याला आव्हान देणारी दुरूस्ती करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंती केली. यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त करत युक्तीवाद करताना जबादारीने युक्तीवाद करा असं वकीलाला बजावताना याची तुमच्या याचिकाकर्त्यांला कल्पना दिली आहे का?, असा सवाल केला. तसेच याचिकाकतर्यांला अर्ध्या तासात न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देष दिले. त्यानंतर शिरसाठ न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयानं या याचिकेत दुरूस्ती करायची असेल तर एक लाख रूपये दंड संध्याकाळपर्यंत जमा करा, असे निर्देश दिले. दंडाची ही रक्कम भरण्याची तयारी नगरसेवक शिरसाट यांनी दर्शवल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.