खुल्या मिठाईवर 'एक्सपायरी' तारीख टाकणं हे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचंच : हायकोर्ट

1 ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील मिठाईच्या दुकानात खुली विक्री करण्यात येणा-या मिठाईवर ती कधीपर्यंत खाण्यास योग्य आहे याची तारीख लिहीणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

मुंबई : खुल्या मिठाईवरही एक्सपायरी डेट असायलाच हवी. तेच ग्राहकांच्या हिताचं आहे. असं स्पष्ट करत एफएसएसएआयनं घेतलेला निर्णय जनहितार्थच आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं एक लाखाचा दंडही ठोठावला आहे. 1 ऑक्टोबरपासून राज्यभरातील मिठाईच्या दुकानात खुली विक्री करण्यात येणा-या मिठाईवर ती कधीपर्यंत खाण्यास योग्य आहे याची तारीख लिहीणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

मुंबईतील मिठाईवाले व्यापारी संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी ही याचिका विनाकारण दाखल करण्यात आल्याबद्दल कोर्टानं त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच हायकोर्टानं ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम कोविड केअर सहाय्याता निधीत जमा करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आले आहेत.

24 फेब्रुवारीला यासंदर्भात नोटीस जारी करत सर्व व्यावसायिकांना याची कल्पना दिली होती. नासलेली मिठाई आणि खाद्यपदार्थ ग्राहकांना विकण्यात आल्याच्या तक्रारींवरून प्रशासनानं हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार मिठाईच्या दुकानांत विकण्यात येणा-या खाद्यपदार्थांच्या ट्रेवर पॅकेज फूडप्रमाणे ते कोणत्या तारखेपर्यंत खाण्यास योग्य आहेत त्याची तारीख ठळकपणे लिहीणं अनिवार्य असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होत. मात्र व्यावसायिकांनी या नोटीशीला गांभीर्यानं घेतलं नाही आणि ग्राहकांच्या तक्रारी येतच राहिल्या. त्यामुळे जनतेच्या हितासाठी 25 सप्टेंबरला यासंदर्भात आदेश जारी करत 'बेस्ट बिफोर' ची तारीख सर्व भारतीय पद्धतीच्या खुल्या खाद्यपदार्थांवर लिहीणं 1 ऑक्टोबरपासून सक्तीचं केल्याचं जाहीर केलं.

मात्र प्रशासनाचा हा निर्णय मनमानी असल्याचा दावा करत मुंबईतील मिठाई विकेत्यांच्या संघटनेनं साल 2006 च्या अन्न सुरक्षा आणि दर्जा कायद्याअंतर्गत या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मंगळवारच्या सुनावणीनंतर हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, या जनहित याचिकेत केलेला दावा फोल असून त्यातनं जनतेच्या हितासाठी घतलेल्या एका योग्य निर्णयाला आव्हान देण्यात आलंय. त्यामुळे ती फेटाळून लावताना हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना आर्थिक दंडही ठोठावला.