Rajesh Tope : लवकरच राज्याचं आरोग्य धोरण जाहीर करू ; आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती
Health policy : मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे आज आरोग्य परीषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या आरोग्य परिषदेत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope ) यांनी लवकरच राज्याचे आरोग्य धोरण जाहीर करू, अशी माहिती दिली आहे.
मुंबई : "लवकरच राज्याचं आरोग्य धोरण (Health policy) जाहीर करू, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी दिली आहे. याबरोबरच राज्याचं हे नवं आरोग्य धोरण राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाशी सुसंगत असेल असे देखील राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
राजेश टोपे आज मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आरोग्य परीषदेत बोलत होते. या परिषदेत राज्यातील अनेक योजनांबाबत चर्चा झाली. खासगी दवाखान्यात असणाऱ्या काही गोष्टी आता सरकारी दवाखान्यात देखील राबवण्यातबाबात या परिषदेत निर्णय घेण्यात आला.
राजेश टोपे म्हणाले, "ट्रस्टच्या हॉस्पिटलमध्ये 10 टक्के फ्री बेड ठेवणे आणि 10 टक्के कमी दरात बेड उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे. मात्र , हे होत नाही. आम्ही त्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच अनेक रुग्णालये महात्मा फुले जन आरोग्य योजना नसल्याचे उत्तर देतात. मोठ्या रुग्णालयात ही योजना असायला हवी याबाबात आम्ही लवकरच योग्य निर्णय घेणार आहोत. शिवाय तृतीय पंथीयांच्या सर्जरी फ्री करण्याबाबत देखील आम्ही लवकरच निर्णय घेणारं आहोत."
दरम्यान, पुण्यातील रूबी हॉस्पीटल मधील प्रकाराबाबतही लवकरच निर्णय घेऊ असे देखील टोपे यांनी यावेळी सांगितलं. "पुण्यात दाखल झालेले गुन्हे आरोग्य विभागच्या वतीने दाखल करण्यात आले आहेत. आम्ही याबाबात पुढील आठ दिवसांच्या आत योग्य निकाल देऊ. अर्थिक परिस्थितीमुळे अवयव विकायला लागावा अशी वेळ येऊ नये. परंतु, असं घडत असेल तर आम्ही गय करणार नाही अशा इशारा राजेश टोपे यांनी यावेळी दिला आहे. याबरोबरच आम्ही रुबी हॉस्पिटलच्या ऑर्गन ट्रान्सप्लांटबाबतच्या लायसन्स संस्पेंड करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती मंत्री टोपे यांनी यावेळी दिली.
शेतकऱ्यांना आवाहन
राज्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये असे आवाहन राजेश टोपे यांनी केलं आहे. ते म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना विनंती करत आहे, की आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नका. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. राज्यात उसाचा प्रश्न गंभीर आहे. परंतु, शेतकऱ्यांना 200 रुपये प्रति मेट्रिक टन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता येईल का? याबाबत देखील आम्ही विचार करत आहोत."
महत्त्वाच्या बातम्या
