एकनाथ खडसेंना हायकोर्टाचा दिलासा, भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी तूर्तास अटक न करण्याचे निर्देश
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी पीएमएलए कोर्टानं तूर्तास कोणतंही वॉरंट जारी न करण्याचे निर्देश देत खडसेंना (Eknath Khadse) नियमित जामिनासाठी सत्र न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसेंना आठवड्याभरासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी पीएमएलए कोर्टानं तूर्तास कोणतंही वॉरंट जारी न करण्याचे निर्देश देत खडसेंना नियमित जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे. आपण सध्या प्रकृती अस्वस्थ्यानं त्रस्त असून तूर्तास कोर्टात हजेरी लावू शकत नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला कळवलं. खडसे हे सध्या मुळव्याधानं त्रस्त असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाला सांगितलं. यावर हायकोर्टानं त्यांना आठवड्याभराचा अवधी देत, सत्र न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आठवड्याचा अवधी दिला आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.
पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसेंच्या पत्नी आणि याप्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांनाही हायकोर्टानं ताप्तुरता दिलासा दिला आहे. 17 ऑक्टोबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देत याकाळात आठवड्यातून दोनदा, दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दरम्यानच्या काळात मंदाकिनी खडसे यांना अटक झाल्यास त्यांची 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देश दिले न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी एकनाथ खडसेंना मात्र याप्रकरणी कोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव तूर्तास दिलासा दिला आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे हे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं.
खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडनं याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मात्र विशेष पीएमएलए कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपासोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलपचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
