अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी आरोपीची फाशी रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा, भिवंडी न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द

भिवंडीतील साल 2018 च्या प्रकरणात ठाणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय हायकोर्टाकडून रद्द केला आहे. पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना 5 लाखांची भरपाई देण्याचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई: चार वर्षांपूर्वी झालेल्या एका अल्पवयीन मुलीच्या हत्येप्रकरणी भिंवडीतील आरोपीला ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतीच रद्द करत आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मिळ नसल्याचं स्पष्ट करत आरोपीच्या फाशीत बदल करत असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाला मुलीच्या वडिलांना 5 लाख रुपये भरपाई म्हणून सहा महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?
भिवंडीत एका 4 वर्षीय मुलीचं तिच्या घरासमोरून 1 एप्रिल 2018 रोजी अपहरण झालं होतं. त्यानंतर तीन दिवसांनी तिचा मृतदेह घराजवळील काटेरी झुडपात सापडला. तिच्या डोक्याला जखमा आणि पायाला मार लागल्याच्या खुणा दिसून येत होत्या. पोलिसांनी केलेल्या तपासातून मोहम्मद आदेद मोहम्मद अजमीर शेख याला याप्रकरणी बिहारमधील त्याच्या गावातून अटक करण्यात आली. दीड हजार रुपयांची थकबाकी न चुकविल्यामुळे मृत मुलीच्या पित्यानं आपल्या कानशिलात लगावली होती, त्याचाच राग मनात ठेऊन आरोपीनं त्याच्या मुलीची बलात्कार करून हत्या केल्याचं तापासातून निष्पन्न झालं. 8 मार्च 2019 रोजी ठाणे सत्र न्यायालयानं शेखला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार (पोक्सो) आणि हत्या केल्याप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

काय आहे हायकोर्टाचा निकाल
त्या निर्णयाला आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, दोन्ही पक्षकारांची आणि पुराव्यांची पाहणी केल्यानंतर हायकोर्टानं निरीक्षण नोंदवले की, घटना घडली तेव्हा आरोपी अवघ्या 20 वर्षांचा होता. अचानक पीडित मुलीच्या वडिलांनी केलेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी त्याने चुकीचे आणि हे टोकाचे पाऊल उचलले असे म्हणता येईल. मात्र, तो लैंगिक वासनेने पछाडला असल्याचं कोणताही पुरावा अथवा पीडितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा पुरावा पोलिसांकडनं सादर करण्यात आलेला नाही. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून केवळ वैयक्तिक सूडभावनेनं आणि क्षणात आत्म-नियंत्रण गमावल्यानं त्याच्या हातातून गुन्हा घडल्याचं निष्पन्न होतंय. आरोपी हा मुळात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा नाही. म्हणूनच त्याला सुधारण्याचा, पुनर्वसनाचा तसेच समाजात पुन्हा नव्यानं स्थान मिळवण्याचा अधिकार आहे असं नमूद करत हायकोर्टानं ही फाशी रद्द केली.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha