महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार उदासीन, ठोस उपाययोजना गरजेची : हायकोर्ट

मुंबई : रामराज्य हे केवळ कागदावरच दिसतं आहे. प्रत्यक्षात मात्र राज्य सरकार महिला सुरक्षेच्या मुद्यावर उदासीन आहे. असं परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर महिलांची छेडछाड रोखण्यासाठी काय यंत्रणा उपलब्ध आहे? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला विचारत राज्यातील गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना या सुमोटो याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मरिन लाईन्स, वरळी सी-फेस, गेट वे ऑफ इंडिया सारख्या ठिकाणी छेडछाडीच्या घटना घडल्या आहेत. असंही न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. यावर सरकारी वकिलांनी यासंदर्भातील उपाययोजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केवळ उपाययोजना नको, ठोस पावलं उचला या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला खडसावलं. पुण्यातील घटनेनंतर कामकाजाच्या ठिकाणीही हल्ली स्त्रिया सुरक्षित नसल्याचं हायकोर्टानं यावेळी नमूद केलं. पोलिसांनी याबाबतीत अधिक संवेदनशील होण्याची गरज असल्याचं सांगत हायकोर्टानं महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या हेल्पलाईनबद्दल व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या हेल्पलाईनचे नंबर ट्रेन, बस, रिक्षा, टॅक्सी सगळीकडे लावा, असेही निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.