Govind Pansare Case : पानसरे हत्या प्रकरण: तपास एटीएसकडे देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारला 1 ऑगस्टपर्यंत मुदत

Govind Pansare Murder Case Update: कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत.

Govind Pansare Murder Case Update

Govind Pansare Murder Case Update: कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सात वर्ष उलटून गेली आहेत. मात्र अद्याप राज्य सरकारची एसआयटी (Maharashtra Govt SIT) ठोस तपास करू शकलेली नाही. मात्र आता हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. 1 ऑगस्टपर्यंत यासाठी सरकारला मुदत दिली आहे. एसआयटीकडून तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यासाठी स्मिता पानसरे यांनी याचिका केली होती.

स्मिता पानसरे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हत्या होऊन सात वर्षे झाली तरी एसआयटी ठोस तपास करू शकलेली नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध एटीएसने 2019 च्या नालासोपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणाचा तपास करताना जोडला होता, असे स्मिता पानसरे यांनी म्हटले आहे.

एसआयटीच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, तपास अधिकाऱ्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते  तपास वर्ग करण्याबाबत गृह विभागाकडून सूचना घेऊ शकले नाहीत. पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी एसआयटीने तपास अहवाल सादर केले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आम्ही तुम्हाला आठवडाभराची मुदत देऊ. तुम्ही दूरध्वनीवरून सूचना घेऊ शकता, असे सांगत आठवडाभरात तपास अहवाल दाखल करण्याची सूचना मुंदरगी यांना केली. मुंदरगी यांनी एका आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्याबाबत कोर्टाला सांगितलं.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी इतकी वर्षे लोटली तरी अद्यापही तपासात प्रगती का झाली नाही?, असा सवाल उपस्थित करत 7 जुलैच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारला मागील दोन वर्षात या प्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले होते.  

कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आलेलं आहे. एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. इतकी वर्ष लोटूनही अद्याप खटला सुरू झाला नाही. तसेच मागील दोन वर्षांपासून तपासाचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.