Fuel Price : इंधन दरवाढीला केंद्र की राज्य सरकार जबाबदार? जाणून घ्या इंधन दराचे गणित
Fuel Price Tax : इंधन दरवाढीच्या मुद्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे. जाणून घेऊयात इंधन दराचे गणित...
Fuel Price Tax : पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीस केंद्र सरकार जबाबदार की राज्य सरकार जबाबदार आहे यावरून राजकारण सुरू झालं आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या मुद्यावर बोलवलेल्या बैठकीत इंधन दरवाढीच्या महागाईसाठी राज्यांना जबाबदार ठरवले. राज्य सरकारांनी व्हॅट व राज्याचा कर कमी केल्यास इंधन दर कमी होईल असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले. तर, राज्य सरकारांनी आणि विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारने वाढवलेल्या करावर बोट दाखवलं आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या सल्ल्यानंतर भाजपेत्तर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारवर आणि भाजपवर टीका सुरू केली आहे. तर, भाजपकडूनही सरकारवर आरोप सुरू आहेत. त्यामुळे इंधनाच्या दरामागील गणित समजणे आवश्यक ठरू लागले आहे. केंद्र सरकारकडून मागील सात वर्षांच्या कालावधीत केंद्रीय उत्पादन करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारकडून इंधनावर लावण्यात येत असलेल्या करापैकी 42 टक्के रक्कम ही राज्यांना मिळते. म्हणजेच केंद्र सरकारला कररुपाने एक रुपया मिळत असेल तर त्यातील 42 पैसे राज्यांना मिळतात. या शिवाय केंद्र सरकारने सेस (उपकर) लावला आहे. या उपकरातून मिळणारी रक्कम ही केंद्राकडे जाते. राज्य सरकारला यातील एक पैसाही मिळत नाही.
इंधन दराचं गणित नेमकं आहे तरी काय?
जर पेट्रोल एखाद्या शहरात 120 रुपये लिटरने विकलं जात असेल तर त्यातील 55 रुपये ही त्याची बेसिक प्राइस म्हणून त्या तेल उत्पादक कंपनीला द्यावी लागते. तर, केंद्र सरकारला एक्साईज ड्युटी म्हणून 27 रुपये 90 पैसै द्यावे लागतात. राज्य सरकारला व्हॅटच्या रुपात 20 रुपये 70 पैसे मिळतात. पेट्रोल पंप चालकांना 3 रुपये 25 पैसे इतकी रक्कम कमिशन म्हणून द्यावी लागते. तर 47 पैसै हे तेल कंपनीच्या खात्यावर मेंटेनन्स म्हणून जमा होतात. राज्य सरकारकडून दुष्काळ , मेट्रो आणि इतर कारणांसाठी जवळपास 10 रुपये एका लिटरमागे सेसच्या स्वरूपात वसूल केले जात आहेत. राज्यातील पेट्रोलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असण्याच हे प्रमुख कारण सांगितल जात आहे. पण केंद्र सरकारकडून करांच्या रचनेमध्ये करण्यात आलेले बदल देखील याला कारणीभूत आहेत. सन 2014 च्या आधी केंद्र सरकार उत्पादन कर म्हणून 9.48 रुपये जमा करत असे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीए सरकार आल्यानंतर या करात सातत्याने वाढ करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारला एक्साईज ड्युटीच्या स्वरूपात 27 रुपये 90 पैसै जातात. आधी या 27 रुपये 90 पैशांपैकी 11 रुपये 20 पैसै राज्यांना मिळायचे. पण 2015 साली केंद्र सरकारकडून नियमात बदल करून प्रतिलिटर 56 पैसे राज्यांना देणं सुरु केलं. त्याचबरोबर प्रतिलिटर 13 रुपये केंद्र सरकारकडून रोड एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडसाठी गोळा केले जातात. 2014 च्या आधी या फंडासाठी प्रतिलिटर फक्त एक रुपया वसूल केला जात होता. या फंडाचा उपयोग देशभरात रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवर केला जातो. पण आश्चर्य म्हणजे या फंडातून तयार होणाऱ्या रस्त्यांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना टोल देखील द्यावाच लागतो. वर्ष 2020 पासून केंद्र सरकारकडून कृषी उपकरच्या स्वरूपात प्रतिलिटर दोन रुपये 50 पैसे घेतले जातात. या पैशांचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी सहा हजार रुपये जमा करण्यासाठी केला जात असल्याचे म्हटले जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
