26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी 2013 मध्येच सर्व शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांवर सांविधनिक संस्कार होण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानाचे सामूहिक वाचन करण्यात येणार आहे. प्रजासत्ताक दिनापासून (26 जानेवारी) याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या एका परिपत्रकानुसार, संविधानाचे सामूहिक वाचन हा उपक्रम 'सार्वभौमत्व संविधानाचे जनहित सर्वाचे' या अभियानाचा भाग आहे. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, लहानपणापासूनच मुलांना समता, स्वातंत्र्य, समानता, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता या पंचसूत्राचे मुलांवर संस्कार करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात फेब्रुवारी 2013 मध्येच सर्व शाळांमध्ये संविधानाच्या उद्देशिकेच्या सामूहिक वाचनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र सत्तांतरानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडली होती. आता पुन्हा एकदा या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. शाळांमध्ये प्रार्थना संपल्यानंतर रोज वाचन करण्यात आहे. Compulsion of Reading Preamble | 26 जानेवारीपासून शाळांमध्ये प्रतिज्ञा, प्रार्थनेनंतर संविधानाच्या उद्देशिकेचं वाचन, ठाकरे सरकारकडून अंमलबजावणी सध्या देशात सीएए आणि एनआरसी विरोधात असंतोष पसरला असताना शाळांमध्ये संविधानाचे सामूहिक वाचन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासंदर्भातील कायदा येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची  माहिती मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी दिली. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठक झाली. अधिवेशनात मांडावयाच्या अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवर तयार केलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. देसाई म्हणाले, कायदा तयार करताना त्यातील तरतुदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ झाले पाहिजे. फिरतीची नोकरी असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना बाहेरील राज्यातून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होईल, तेव्हा त्यांना यातून सूट मिळावी यासाठीची तरतूदही त्यात असावी. राज्यात 25 हजारांपेक्षा अधिक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा असून दिवसेंदिवस शाळांची संख्या वाढत आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवले जात नाही. मराठी हा पर्यायी विषय ठेवला जातो. अशा सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.