धनगर आरक्षणाला दिरंगाईच्या निषेधार्थ महिलांचे पाळणा आंदोलन

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार घेत असलेल्या फसव्या धोरणाच्या निषेधार्थ आज धनगर क्रांती सेनेच्या महिलांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमा सजवलेल्या पाळण्यात ठेवून गाणी म्हणत सरकारचा निषेध केला. धनगर समाज क्रांती सेनेच्या महिलानी पंढरपुरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हे पाळणा आंदोलन करीत आपल्या उपहासात्मक पाळणा गीतातून सरकारची टर उडवली.

पंढरपूर : धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार घेत असलेल्या फसव्या धोरणाच्या निषेधार्थ आज धनगर क्रांती सेनेच्या महिलांनी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमा सजवलेल्या पाळण्यात ठेवून गाणी म्हणत सरकारचा निषेध केला. धनगर समाज क्रांती सेनेच्या महिलानी पंढरपुरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात हे पाळणा आंदोलन करीत आपल्या उपहासात्मक पाळणा गीतातून सरकारची टर उडवली. धनगर समाजाच्या लोकांनी जुलै 2014 मध्ये विठ्ठलाला साकडे घालून पंढरपूर ते बारामती अशी आरक्षण पदयात्रा काढल्याची आठवण यावेळी महिलांनी करून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला भूलथापा देऊन फसवले असून आता चार वर्षानंतर देखील आरक्षणाच्या प्रश्नावर चालढकल करीत असल्याने हे निषेध आंदोलन केल्याचे महिलांनी सांगितले. गेल्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार उलथवून लावले आता हे सरकार उलथवून देऊ अशा जोरदार घोषणाबाजी या महिलांनी केली. धनगर आणि धनगड फक्त प्रशासकीय चूक धनगर आणि धनगड अशा दोन वेगळ्या जाती असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसं प्रतिज्ञापत्र आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी हायकोर्टात दिलं आहे. मात्र धनगर आणि धनगड ही फक्त प्रशासकीय चूक आहे. राज्यात एकही धनगड अस्तित्वात नाही. त्यामुळे 1 सप्टेंबरच्या आत ही चूक दुरुस्त केली नाही तर 5 लाख धनगर मिळून औरंगाबादेत एल्गार पुकारतील असा इशारा धनगर समाजानं दिला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न पेटला तेव्हा फडणवीस स्वत: धनगरांच्या व्यासपीठावर गेले. त्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रश्न सोडवू असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र 4 वर्ष झाली तरी फडणवीसांनी धनगर आरक्षणाचं घोंगडं भिजत ठेवलं आहे. धनगर समाजानं 36 जिल्हे आणि 385 तालुक्यातील तहसीलदार, समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडून धनगड लोकसंख्या किती अशी माहिती मागवली. माहिती अधिकारात राज्यातील 36 जिल्ह्यात एकही धनगड अस्तित्वात नसल्याचं समोर आलं. याच आधारावर धनगर समाजानं आदिवासी मंत्रालयात माहिती अधिकारातून 9 अर्ज केले, आणि धनगडांची माहिती मागवली. ज्यात 1981 साली राज्यात 72 हजार धनगड होते. 1991 साली 97 हजार 2001 साली 28 हजार तर 2011 साली 48 हजार धनगड होते असं सांगण्यात आलं. कोणत्या मुद्द्यांआधारे आरक्षणाची मागणी? -बॉम्बे रजिस्ट्रेशन अक्टमध्ये धनगर ऐवजी धनगड असा उल्लेख -प्रत्येक राज्यात उच्चार धनगर असो किंवा धनगड, अर्थ समान असल्याचा दावा -वर्षानुवर्षे धनगरांचा मेंढीपालनाचा व्यवसाय -नृत्य, गायन, देव-देवतांसंदर्भात धनगरांची खास संस्कृती -मानववंश शास्त्र आणि सामाजिक दृष्ट्या धनगर भटकी जमात असल्याचा उल्लेख -समाजाचा समावेश आदिवासी जमातीत का नाही, असा प्रश्न भटक्या विमुक्तांच्या अभ्यासकांनी केला -बिहार आणि झारखंडमध्ये धनगरांचा समावेश आदिवासी जमातीत