एक्स्प्लोर

Sharad Pawar Rebel 1978 : एकनाथ शिंदे यांचं बंड कसं आहे शरद पवार यांच्या पुलोद प्रयोगाशी मिळतंजुळतं?

1978 साली शरद पावर (Sharad Pawar) यांनी काँग्रेसमध्ये (Congress) फुट पाडून एक वेगळा गट स्थापन केला आणि राज्यात सत्ता काबीज केली होती. मंत्री एकनाथ शिंदे असा प्रयोग पुन्हा एकदा करू शकतात का?

Written By : संकेत वरक | Edited By: संकेत वरक | Updated at : 25 Jun 2022 08:09 PM (IST)

एकनाथ शिंदे

Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राचं राजकारण (Maharashtra Politics) सध्या कोणत्या दिशेनं चाललंय? हे कळायला काहीच मार्ग नाही. शिवसेनेतील प्रबळ नेते आणि महाविकास आघाडीतील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलेल्या बंडामुळे फक्त शिवसेना (Shiv Sena) आणि महाविकास आघाडीच (Maha Vikas Aghadi) नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र (Maharashtra) हादरला आहे. राजकारणाची समीकरणं बदलाच्या दिशेनं जाताना दिसतायत तर महाराष्ट्र, गुवाहाटी आणि दिल्लीतही राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

12 आमदारांच्या आकड्यापासून सुरू झालेला हा खेळ सध्या 46 पर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, एकाच पक्षाचे 30-35 आमदार एकाच झटक्यात कसे काय फुटू शकतात? असा प्रश्न जोतो विचारतोय.

राज्यात पोटनिवडणूक न लावता सत्तांतर करायचं झाल्यास एकनाथ शिंदेंच्या गटाला शिवसेनेचे किमान दोन तृतियांश आमदार फोडावे लागणार आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून शिंदेंविरुद्ध लढणारे आमदारसुद्धा आज गुवाहाटीत दाखल होतायत. त्यामुळे शिंदे गटाचं संख्याबळ दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

मात्र, असा प्रयोग शक्य आहे का? आधी कधी झालाय का? तर हो, 1978 साली शरद पावर (Sharad Pawar) यांनी काँग्रेसमध्ये (Congress) फुट पाडून एक वेगळा गट स्थापन केला आणि राज्यात सत्ता काबीज केली होती. शरद पवारांचं ते सरकार म्हणजे, 'पुलोद सरकार' (Pulod Sarkar) - पुरोगामी लोकशाही दल.

12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टानं इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) यांना 1971 साली झालेल्या निवडणूक प्रचारात सरकारी या यंत्रणांचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं आणि वातावरण चांगलंच तापलं. देशभरात इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात आंदोलनं झाली आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसताच 25 जून 1975 रोजी इंदिरा सरकारनं आणीबाणी घोषित केली. यानंतर जे घडलं ते सगळ्यांना माहिती आहे. जनतेपासून ते पत्रकारांपर्यंत आणि पत्रकारांपासून ते विरोधकांपर्यंत, सर्वच घटकांची इंदिरा सरकारनं गळचेपी केली होती.

पुढे 1977 साली आणीबाणी संपुष्टात आली आणि काँग्रेस पक्षाला पहिला झटका मिळाला. 18 जानेवारी 1977 रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि देशात लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली. इंदिरा गांधींच्या राजकीय भूमिकेशी मतभेद झाल्यानं काँग्रेसचे बडे नेते चंद्रशेखर आणि मोहन धारिया आधीच काँग्रेसमधून बाहेर पडले. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. देशात सत्तांतर झालं आणि जनता पक्षाचं सरकार आलं. पंतप्रधान म्हणून या सरकारचं नेतृत्व करत होते मोरारजी देसाई.

दरम्यान, 18 डिसेंबर 1977 रोजी काँग्रेस पक्ष पुन्हा फुटला. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस (इंदिरा) ची स्थापना केली. तर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी हे काँग्रेस (S) चं नेतृत्व करत होते. त्यावेळी शरद पवार काँग्रेस (S) मध्ये होते. दुसरीकडे शंकरराव चव्हाण यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत स्वतःच्या महाराष्ट्र समाजवादी पक्षाची स्थापना केली.

1978 साली फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेस (S)चा 69 तर काँग्रेस (I) चा 65 जागांवर विजय झाला. 99 जागांवर विजय मिळवत जनता पक्षानं बाजी मारली. मात्र सत्तेपासून त्यांना दूर रहावं लागलं होतं. सत्तास्थापन करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्या आणि राज्यात पहिलं आघाडी सरकार सत्तेत आलं. काँग्रेस (S) च्या वसंतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्री पदी तर काँग्रेस (I) च्या नाशिकराव तिरपुडे यांची उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. या सरकारमध्ये शरद पवार हे उद्योग मंत्र्यांच्या भूमिकेत होते.

काँग्रेसचे दोन्ही गट एकत्र जरी आले असले तरी धुसफूस मात्र कायम होती. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यातील विसंवाद ठळक जाणवायचा. तर दोघेही एकमेकांवर टीका करण्यात नेहमीच अग्रेसर असायचे. काही दिवसांतच दोन्ही गटांमधील नाराजी नाट्य उघड झालं आणि काँग्रेस (S)च्या बैठकीत वसंतदादा पाटील यांनी याबाबत खंत व्यक्त करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग सर्व आमदारांसमोर ठेवला. त्यांनी शरद पवार यांना यशवंतराव चव्हाण यांच्याशी चर्चा कारण्याचे आदेश दिले, तर स्वतः जनता पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्याशी संवाद साधला.

या सर्व घडामोडी घडत असताना 'महाराष्ट्र टाईम्स'मध्ये एक लेख आला आणि राज्यासह देशात चर्चांना उधाण आलं. त्या लेखाचं शिर्षक होतं, 'हे सरकार जावं ही श्रींची इच्छा'. इथं 'श्री' असा उल्लेख यशवंतराव चव्हाण यांना उद्देशून केला गेला होता. असं म्हणतात की, यशवंतरावांना सुद्धा हा आघाडीचा प्रयोग पटला नव्हता. घडामोडींची चाहूल लागताच इंदिरा गांधी यांनी वसंतदादा पाटील यांना फोन केला आणि संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवायचे आदेश दिले. इंदिरा गांधींना सत्ता गमावणं अजिबात सोयीचं ठरणारं नव्हतं आणि त्यांनी त्यासाठी आपल्यापरीनं अनेक प्रयत्न केले.

दुसरीकडे काँग्रेस (S)ची दुसरी फळी मात्र बंड करण्याच्या पूर्ण तयारीला लागली. आबासाहेब कुलकर्णी, किसन वीर, प्रताप भोसले, शरद पवार यांच्या रामटेक या निवसस्थानी दाखल झाले. आबासाहेब कुलकर्णी यांनी जनता पक्षाचे सर्वेसर्वा चंद्रशेखर यांना त्वरित फोन करत संपूर्ण परिस्थिती सामजावून सांगितली आणि प्लॅन ठरला. शरद पवार या बंडाचं नेतृत्व करणार होते. जनता पक्षातही हालचालींना वेग आला, चंद्रशेखर यांनी एस.एम जोशी आणि उत्तमराव पाटील यांच्याशी चर्चा केली आणि रणनीती आखली गेली.

काहीच दिवस उलटले आणि काँग्रेस (S)मध्ये भगदाड पडलं. सुशीलकुमार शिंदे आणि दत्ता मेघे यांच्यासह शरद पवारांनी राजीनामा दिला आणि सत्तेतून बाहेर पडले. इंदिरा गांधी यांना बंडाचा धक्का बसला आणि त्यांनी यशवंतराव चव्हाण यांना मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. यशवंतरावांनी देखील लगेच शरद पवारांना फोन करत समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शरद पवार आणि गटाला आता मागे वळून पाहणं मान्य नव्हतं. त्यांच्याकडे जवळपास 35 आमदारांचं बळ होतं. शरद पवार यांनी आबासाहेब कुलकर्णी आणि किसन वीर यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला. मात्र वेळ आता निघून गेली होती. इतर नेते बंड करण्याच्या निर्णयावर ठाम होते.

आता सगळं काही ठरल्यासारखं होत होतं. चंद्रशेखर आणि S.M.Joshi यांनी या आघाडीचं नेतृत्व शरद पवारांच्या हाती सोपवलं. शरद पवार विरोधकांची मूठ बांधण्यात व्यस्त होते, तर राज्यातील सरकार बरखास्तीच्या दिशेनं वाटचाल करत होतं. या बंडाला संघटनेचं स्वरूप आणण्यासाठी शरद पवार यांनी समांतर काँग्रेसची स्थापना केली आणि सर्व बंडखोर आमदारांना एका छताखाली आणलं. पवार यांनी फक्त जनता पक्षच नाही तर शेकाप आणि कम्युनिस्ट नेत्यांनाही एकत्र करत सत्तेचे धागेदोरे बांधले.

आखलेली रणनीती कामी आली, सत्तेची गणितं जुळली, शरद पवारांनी यश मिळालं आणि राज्यात सत्तापालट झाला. पुरोगामी लोकशाही दलाची स्थापना करत शरद पवार यांच्याकडून राज्यपालांना सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. या अतितटीच्या लढतीत काँग्रेस (S) आणि काँग्रेस (I) बहुमत सिद्ध करण्यात अयशस्वी झाले आणि महाराष्ट्रात पुलोदचं सरकार आलं.

18 जुलै 1978 रोजी शरद पवार यांच्यासह उत्तमराव पाटील, निहाल अहमद आणि सुंदरराव सोळंके यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार वयाच्या 38व्या वर्षी राज्यातील सर्वात तरुण मुख्यमंत्री झाले. महत्वाचं म्हणजे, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसमधील दिग्गज नेते विरोधकांच्या बाकावर बसले होते. ज्यात प्रतिभाताई पाटील, वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांचा समावेश होता.

1978 साली निर्माण झालेली परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती सारखीच आहे. तेव्हा जनता पक्ष सर्वाधिक जागा असूनसुद्धा सत्तेबाहेर होता. आता तिच परिस्थिती भाजपची आहे. त्यावेळचे काँग्रेस (S) आणि काँग्रेस (I) म्हणजे आजची महाविकास आघाडी. त्यावेळी ज्याप्रकारे शरद पवारांनी बंड केला. आज त्याच प्रकारे एकनाथ शिंदे यांनी केलाय. त्यामुळे हा बंड यशस्वी होतो का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

...तर सत्ता येऊ शकते

एकनाथ शिंदे गटाला सत्ता आणायची असेल तर त्यांच्या पुढे काही पर्याय आहेत.

1. भाजप सोबत जाण्याचा पर्याय
2. बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेत जाऊन प्रहारच्या झेंड्याखाली भाजपशी युती करून सत्ता काबीज करता येऊ शकते.
3. 'पुलोद'सारखा प्रयोग करता येऊ शकतो. शिंदे गट स्थापन करून भाजपसोबत युती करणं शक्य आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :