Eknath Shinde : जिल्ह्याच्या ठिकाणी दिव्यांगासाठीचे पुनर्वसन केंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्या; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
दिव्यांग व्यक्तींना योग्य त्या सर्व सुविधा पुरवण्यात याव्यात असे निर्देश दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
मुंबई: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगासाठी पुनर्वसन केंद्र उभे राहावे यासाठी गतीने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नमो दिव्यांग 11 कलमी कार्यक्रमात नमो दिव्यांग शक्ती अभियानांतर्गत राज्यात 73 दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यात दिव्यांगाना सक्षम करण्यासाठी विविध साधनांची उपलब्धता असेल. तसेच चिकित्सा व उपचार आदी आवश्यक गोष्टींचा समावेश राहील, या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी होण्यासाठी 798 हरित उर्जेवर चालणारी पर्यावरणस्नेही वाहनांवरील दुकाने- ई शॉप्स वाटप करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच पुण्यातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क यांच्याशी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या करारामुळे दिव्यांगांच्या रोजगार, स्वयंरोजगारासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली जाणार आहे. यातून दिव्यांगामधील स्टार्ट अप्स, उद्योजकता विकास यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
दिव्यांगाचे जिल्हानिहाय 100 टक्के सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. हे काम अत्याधुनिक पद्धतीने आणि त्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी एकत्रित होईल अशाप्रकारे कार्यवाही करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 50 वरून 500 कोटी करण्यात आले आहे. यामुळे महामंडळाची केंद्रीय कार्पोरेट अफेअर्स मंत्रिमंडळाच्या संकेतस्थळावर नोंद प्रसिद्ध करण्यासाठीची कार्यवाही व शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली.
वसतीगृहांच्या दुरूस्तीची कामं तातडीने करा, उपमुख्यमंत्र्यांची सूचना
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वसतिगृहांच्या दुरुस्तीची कामे तातडीने हाती घ्यावीत. विविध जिल्ह्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश देऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासनाने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करताना त्याच्या आराखड्यात वसतिगृहाचा समावेश केला आहे. त्यामुळे नवीन महाविद्यालयांमधील डॉक्टरांना पहिल्या दिवसापासूनच चांगल्या दर्जाची वसतिगृहे उपलब्ध होणार आहेत. अस्तित्वातील वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठीचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाला प्राधान्य देऊन तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरु करावीत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहांची तातडीने दुरुस्ती करावी अशा सूचना देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिल्या.
महत्त्वाच्या बातम्या
