शिंदे-फडणवीसांचा महाविकास आघाडीला सर्वात मोठा धक्का, CBI चौकशीच्या परवानगीचा निर्णय रद्द
शिंदे-फडणवीसांचा महाविकास आघाडीला सर्वात मोठा धक्का, CBI चौकशीच्या परवानगीचा निर्णय रद्द
Maharashtra News : आता सीबीआयला (CBI) कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Politics) परवानगीची गरज लागणार नाही. ठाकरे सरकारनं (Thackeray Government) हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलत आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं (Shinde-Fadnavis Government) सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली 'जनरल कॅसेन्ट' पुन्हा बहाल केली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI ला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती.
ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलत शिंदे-फडणवीस सरकारनं आता सीबीआयला राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा बहाल केली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे CBI आता राज्यात कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
आतापर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारनं सत्तेत आल्यापासूनच महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय बदलले आहेत. 21 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. तेव्हा सीबीआयनं राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरु केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारनं हा निर्णय घेतला होता.
महाविकास आघाडीतील नेते केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्यानं आरोप करत होते. केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं सीबीआयला महाराष्ट्रात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या तपासावेळी महाराष्ट्र पोलीस आणि सीबीआय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर असा निर्णय घेण्यात आला होता.
दरम्यान, सध्या राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्येही सीबीआयकडून सर्वसाधारण संमती परत घेण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारच्या काळात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. पण त्यानंतर सत्तापालट झाल्यावर जगन मोहन रेड्डी यांचं सरकार आलं आणि त्यांनी सीबीआयली जनरल कंसेट पुन्हा बहाल केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
