'पवित्र' पोर्टलचा कारभार 'अपवित्र', संस्थाचालकांमध्ये नाराजी

महाराष्ट्र शासनाच्या 'पवित्र' पोर्टलबाबत शैक्षणिक संस्थाचालकांमध्ये तीव्र नाराजी पाहायला मिळत आहे.

लातूर : 'पवित्र' पोर्टलाच्या बाबतीत सरकार अतिशय घाईत निर्णय घेत आहे. या पोर्टलमुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया संस्थाचालक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास पवार यांनी एबीपी माझाकडे मांडली. पवार म्हणाले की, "सरकारला जर विद्यार्थ्यांचे हित साधायचे असेल तर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार काम होणे अपेक्षित आहे. परंतु निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. बिंदूनामावली तपासणे एका महिन्यात शक्य नाही." बिंदूनामावली तपासण्याचे काम सुरु झाल्यानंतर ते काम पूर्ण होण्याअगोदर आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळे या जागा शिल्लक राहतील. यामध्ये विविध आरक्षणांचा विषयदेखील येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेतून रिक्त जागेचा अहवाल 'पवित्र' पोर्टलवर टाकावा लागेल, असे मत संस्थाचालक रामदास पवार यांनी व्यक्त केले आहे. रामदास पवार यांनी 'पवित्र' पोर्टलसंबधी मांडलेले मुद्दे

1. आरक्षण तपासल्याशिवाय पवित्र पोर्टलवर माहिती अपलोड करता येत नाही
2. माहिती भरल्यानंतर तीन महिन्यात शासन परवानगी देणार
3. पवित्र पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्यासाठी एक महिना लागू शकतो
4. पवित्र पोर्टलवर माहिती अपलोड केल्यानंतर तीन महिन्यांनी जाहिरात काढली जाईल
5. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षकभरती सुरु होईल
6. शिक्षक भरती सुरु होईपर्यंत आजारसंहिता लागू शकते
7. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार शासनाने काम करावे