Maharashtra: बँकेची 483 कोटींची फसवणूक, ईडीकडून नागपूरातील इम्प्रेस मॉलवर कारवाई

Maharashtra: एम्प्रेस मॉलची मालकी मुंबईच्या केएसएल इंडस्ट्रीजची आहे. त्याचे प्रमुख प्रवीणकुमार तायल आहेत.

ED

Maharashtra: सक्तवसुली संचलनालय कोलकातानं नागपूरात मोठी कारवाई केलीय. बॅंकेची कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडीनं महाराष्ट्रातील नागपुरातील (Nagpur) 483 कोटी रुपयांच्या एम्प्रेस मॉलचा (Empress Mall)ताबा घेतलाय. हा मॉल 2.70.374 चौरस फुटावर तयार करण्यात आलाय. हा मॉल केएल अॅन्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. आता मॉलमधून जे काही उत्पन्न आणि महसूल येईल, तो ईडीच्या खात्यात जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत ईडी शहरात अशी आणखी कारवाई करणार असल्याची चर्चा आहे.  

ईडीने सीबीआयच्या 3 एफआयआरच्या आधारे तायल ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला होता. यात अॅक्टिफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड  (Actiff Corporation Ltd), जयभारत टेक्सटाईल्स  व इस्टेट लिमिडेट (Jaybharat Textiles & Real Estate Ltd) आणि इक्साय क्लिट लिमिटेड (Eskay Knit, India) या कंपनीचा समावेश आहे. तायल ग्रुपनं 2008 मध्ये मुंबईतील बॅंक ऑफ इंडिया आणि आंध्र बॅंकेकडून सातशे कोटींचं कर्ज घेतलं होतं. मात्र नंतर त्याची वेळेत परतफेड झाली नाही. याउलट कर्जाची रक्कम काही दुसऱ्या खात्यांमध्ये वळती करण्यात आली. ज्यामुळं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट म्हणजेच पी एम एल ए अंतर्गत 483 कोटींच्या बँक फ्रॉड अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉल याआधीही अनेक वादात राहिलेला आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेचे कोट्यवधींचा संपत्ती कर थकीत ठेवल्याबद्दल हि महापालिकेने एम्प्रेस मॉल वर कारवाई केली होती. एम्प्रेस मॉलची मालकी मुंबईच्या केएसएल इंडस्ट्रीजची आहे. त्याचे प्रमुख प्रवीणकुमार तायल आहेत. 

ईडीने अटॅचमेंट आदेशाला केएसएल इंडस्ट्रीजने आव्हान दिले होते. त्यामुळे मॉलवर ताबा घेण्याची प्रक्रिया अडकली होती. हे आव्हान रद्द केल्यानंतर बुधवारी ईडीच्या अधिकाऱ्यानी हा मॉल ताब्यात घेतलाय. या मॉलमध्ये कंपन्यांचे भाड्यानं दिलेलं आऊटलेट आणि रेस्टारंट आहेत. अटॅचमेंटची प्रक्रिया झाल्यानंतर ते ईडीला भाडे देणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच कथित आरोपींविरुद्ध मुंबई न्यायालयात मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय.

ईडीनं केएसएल इंडस्ट्रीजविरुद्ध पीएमएलएनुसार, गुन्हा दाखल केला होता. ईडीच्या कोलकाता शाखेकडून याचा तपास सुरु करण्यात आला होता. यापूर्वी ईडीनं शेल कंपन्यांच्या कार्यालयावरही कारवाई केली होती. त्यावेळी महत्वाची कागदपत्रं ईडीच्या हाती लागले होतं.

हे देखील वाचा-