मराठवाड्यात दुष्काळ, तरीही 28 नवीन साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव

यंदाही मराठवाड्यात तीव्र दुष्काळ आहे. मात्र भीषण दुष्काळ असतानाही एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 28 नवीन साखर कारखाने उभारण्याचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत.

नांदेड : मराठवाड्याला दुष्काळवाडा, टँकरवाडा अशी नावे  दिली गेली आहेत. यंदाही मराठवाड्यात तीव्र दुष्काळ आहे. मात्र भीषण दुष्काळ असतानाही एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 28 नवीन साखर कारखाने उभारण्याचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे प्रतिव्यक्ती पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमीटर एवढी असावी. मराठवाड्यात ती केवळ 438 घनमीटर एवढी आहे. म्हणजे पिण्याचे पाणी देखील पुरेसे उपलब्ध नाही. पाण्याची अशी स्थिती असताना मात्र मराठवाड्यात 28 नवे साखर कारखाने उभारण्याचे प्रस्ताव शासन दरबारी आले आहेत.

राज्यातील 144 सहकारी साखर कारखान्यांपैकी फक्त 26 कारखाने फायद्यात आहेत. उर्वरित 118 सहकारी साखर कारखान्यांचा संचित तोटा 6  हजार 223 कोटी एवढा आहे. मराठवाड्यासारख्या तुटीच्या प्रदेशात 47 कारखाने असून त्यांचे 2017-18 मधील गाळप एक कोटी 82 लाख 27 हजार 661 मेट्रिक टन एवढे आहे.

ऊस हे सर्वात जास्त पाणी लागणारे पीक आहे. मराठवाड्यातील 47 कारखान्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा विचार केला असता साधारणत: 170 टीएमसी पाणी लागते. मराठवाड्यातील लातूर, उस्मानाबादसह पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांची संख्या आणि उपलब्ध पाण्याचे गणित तपासले तर येथील पाणीटंचाई हटणे जवळपास अशक्य आहे.

सामान्य नागरिकांच्या गरजेपेक्षा 5.88 पट अधिक पाणी वापरूनही मराठवाड्यातील केवळ दोन सहकारी साखर कारखाने नफ्यात आहेत. मग एवढे जास्त पाणी वापरून कारखाने तोट्यात मग पाणी आणि कारखाने याची सांगड कशी घातली जाणार? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

साखर कारखान्याच्या नफ्या-तोट्याचे गणित आणि उसाला लागणारे पाणी याचा विचार करता साखर कारखाने या भागातून अन्यत्र हलवावे, अशी शिफारस अनेक जलतज्ज्ञांनी केली असतानाही त्याकडे पद्धतशीरपणे डोळेझाक केली जात आहे. राज्य दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन मंडळाच्यावतीने अलिकडेच पुणे येथे या अनुषंगाने बरीच चर्चा करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकार ऊस कारखान्यांवर निर्बंध न टाकता वर्षांनुवर्षे पाणीटंचाईवर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करीत आहे.

मराठवाड्यातील साखर कारखानदारी हटवायला हवी, असे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांचेही मत आहे. दरवर्षी टंचाई निर्माण झाल्यानंतर उसाची आकडेवारी स्पष्टपणे सांगितली जाते. मात्र, पाऊस आला की, त्याकडे कानाडोळा करण्याची पद्धत आता रुढ होऊ लागली आहे. शिवारात ऊस आणि गावात टँकर अशी स्थिती नेहमी असते. त्याकडे कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. कारण जलव्यवस्थापनाच्या पद्धतीचं अशास्त्रीय बनविण्यामागे राजकीय कारणे आहेत. पीक पद्धती आणि राजकारण असे सूत्र तोडून नव्या पद्धतीने काम होणार नाही. तोपर्यंत टंचाई कायम राहील.

कोणत्या जिल्ह्यात किती नवे प्रस्ताव - औरंगाबाद जिल्ह्यात चार - जालन्यात दोन - बीड जिल्ह्यात सहा - परभणीत तीन - हिंगोलीत दोन - नांदेडमध्ये तीन - उस्मानाबाद जिल्ह्यात आठ