जिल्हा बँक, कृषी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णय

जिल्हा बँक, कृषी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतली आहे. कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्णय घेतला आहे.

उस्मानाबाद : जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 22 जिल्हा मध्यवर्ती बँका 8 हजार 194 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे विद्यमान संचालकांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. या जिल्हा बँकांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, अहमदनगर आणि मराठवाड्यातल्या उस्मानाबाद औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या जिल्हा बँका आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी ते जून या कालावधीत होऊ घातल्या आहेत. संचालकांची मुदत संपण्यापूर्वी या संस्थांची निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यधक असते. तसेच शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया राज्यात सुरु आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी कर्मचारी व्यस्त राहणार आहेत. निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पधदतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास कर्जमाफी योजनेत बाधा येऊन पुढील खरिप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास पात्र करण्यात बाधा येण्याची शक्यमता आहे. कर्जमाफी योजनेमध्ये सुरळीतपणा राहावा यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारला कृषी सन्मान योजने मधली कार्यवाही व्यवस्थित व्हावी यासाठी जिल्हा बँकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सांगितलं असलं तरी विविध कार्यकारी सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार झाले आहेत. कृषी सन्मान योजनेमधून सोसायट्यांनासुद्धा याचा लाभ होऊन संचालक मंडळ थकबाकीतून बाहेर येणार आहे. तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळेल असाही होरा आहे.