(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'बार्टी'च्या धरतीवर 'आर्टी' स्थापन करा, धनगर आरक्षण प्रश्नी लवकरच राज्यव्यापी लढा उभारणार; गोपीचंद पडळकरांची घोषणा
सरकारने धनगर आरक्षणाबाबत अद्याप काहीच निर्णय न घेतल्यामुळे लवकरच मुंबईत एका राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करणार असून यावेळी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा देखील आम्ही करणार असल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई : धनगर समाज आणि इतर भटक्या विमुक्त जमातीसाठी 'आर्टी'ची स्थापना करा, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. अनेक वर्षांपासून उपेक्षित असलेल्या धनगर समाज आणि इतर भटक्या विमुक्त जमातीमधील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी अहिल्यादेवी होळकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात यावी. त्या संस्थेला शासनाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात यावा. संस्थेमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात यावे. यामध्ये अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, लोकप्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण, योजनांचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन, संशोधन, विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण राबवण्यात यावे असं देखील पडळकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
याचा फायदा समाजसुधारक, इतिहासकार, विज्ञान तंत्रज्ञान यांचे संशोधन करू इच्छिणाऱ्या धनगर समाजातील आणि इतर भटक्या विमुक्त जमातीमधील विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी फेलोशिप देण्यात यावी अशी देखील मागणी पडळकर यांनी केली आहे. दरम्यान धनगर आरक्षण प्रश्नी सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आम्हाला मागील 2 ते 3 महिन्यांत काहीतरी निर्णय घेऊन न्याय देतील. परंतु सरकारने अद्याप काहीच निर्णय न घेतल्यामुळे लवकरच मुंबईत एका राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करणार असून यावेळी एका मोठ्या आंदोलनाची घोषणा देखील आम्ही करणार असल्याचं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
धनगर आरक्षणाबाबत अधिक माहिती देताना पडळकर म्हणाले की, धनगर समाज भटका असल्याने आदिवासींना दिले जाणारे आरक्षणाचे सर्व लाभ राज्यातील धनगरांनाही मिळावेत, तसेच राज्यात आणि केंद्रात एकाच प्रवर्गात धनगरांचा समावेश व्हावा अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. राज्य सरकारने वर्षभरापासून या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. धनगर समाज आरक्षणावरून आक्रमक झाला असताना समाजातील कोणत्याही नेत्यांशी बोलायला मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाही.
धनगर समाजाला दुजाभावाची वागणूक सरकारकडून मिळत आहे. सरकारमधील काही नेते जेव्हा विरोधात होते तेव्हा धनगर समाजाचा पुळका घेऊन त्यांनी विधानसभेत धनगरी वेशभूषेत आरक्षणाची मागणी केली होती. आता सत्तेत आल्यावर त्यांना धनगर आरक्षणाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता आगामी काही दिवसांत आम्ही रस्त्यावर उतरून एक मोठं आंदोलन उभं करणार आहोत. लवकरच आम्ही यासाठी मुंबई मध्ये एका राज्यव्यापी बैठकीचं आयोजन करत आहोत.