आता 50 पेक्षा जास्त वयाच्या कैद्यांची झोप होणार आरामात, तुरूंगात मिळणार बेड आणि  उशी

राज्यातील 50 पेक्षा जास्त वयाच्या कैद्यांना बेड आणि उशी मिळणार आहे. अपर पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

file photo

मुंबई : महाराष्ट्रातील कारागृहात आता 50 पेक्षा जास्त वयाच्या कैद्यांना बेड आणि उशी मिळणार आहे. अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. कारागृह विभागाच्या सर्व उपमहानिरीक्षक आणि सर्व  कारागृहांच्या अधीक्षकांसोबत कारागृह विभागातील अडी-अडचणी जाणून घेवून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. 

या निर्णयानुसार, 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या सर्व न्यायाधीन कैद्यांना साधारणतः जाड बेडींग (अंथरून) तसेच उशी स्वखर्चाने आणण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 50 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त वय असलेले बंदी व काही वयोवृद्ध बंदी आजारी असतात. या बाबींचा सारासार विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  कैद्यांना बेड आणि उशी देण्याच्या परवानगीबाबतचे परिपत्रक सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख आणि सर्व कारागृह अधीक्षकांना पाठवण्यात आली आहेत. 

वयोवृद्ध कैद्यांना बेड आणि उशी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्यासाठी तुरुंग प्रशासनाने काही निकष ठरवले आहेत. यासाठी तुरुंग प्रशासनाकडून बेडच्या उंची आणि रुंदीसाठी परिपत्रकही जारी केले आहे, जेणेकरून सर्व कैद्यांच्या बेडचा आकार समान असेल.  

दरम्यान, या आधी कैद्यांना महिन्यातून तीन वेळा फोनवरून कुटुंबीयांसोबत बोलण्याची परवाणगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वेगवेगळ्या गुन्ह्यात कारागृहात असलेल्या कैद्यांचा मानसिक ताणतणाव दूर करण्यासाठी कारागृह प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. कैद्यांना  त्यांच्या नातेवाईकांना किंवा वकिलांना प्रत्यक्ष भेटता येत नाही, अशा कैद्यांना आपल्या नातेवाईकांशी महिन्यातून तीन वेळा दूरध्वनीवर प्रत्येकी दहा मिनिटे बोलता येणार आहे. 

कारागृहात कैद असलेल्या कैद्यांमध्ये आपल्या नातेवाईकांना भेटता येत नसल्याने नैराश्य वाढू शकते. यासाठी 2014 पासून कैद्यांसाठी दूरध्वनी सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. ही सुविधा वापरण्यासाठी कैद्यांना आपल्या नातेवाईक, वकील यांचा फोन नंबर कारागृह प्रशासनाकडे द्यावा लागणार आहे. या क्रमांकाची पोलिस प्रशासनाकडून तपासणी आणि खात्री झाल्यानंतर कैद्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. याबरोबरच तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना राज्य सरकारच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने मागील वर्षी मार्च महिन्यात घेतला होता.

सुरुवातीला पुण्याच्या येरवाडा कारागृहात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कैद्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. तुरुंगातील कामांसाठी मिळणाऱ्या बंदीवेतनाच्या आधारावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक कैद्यांना कर्जपुरवठा करणार आहे. त्यानुसार कैद्यांना सात टक्के इतक्या माफक दराने कर्ज दिले जाणार आहे.