शेतकऱ्यांना अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ ऑनलाईन, महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करता येणार अर्ज; कृषिमंत्र्यांची घोषणा
शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात.
मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी (Farmer) अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेचा लाभ आता महाडीबीटी पोर्टलमार्फत थेट ऑनलाईन मिळणार असून, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray bharne) यांनी दिली. शेतात काम करताना होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांना ही योजना महत्त्वाची ठरत असून, यापूर्वी ऑफलाइन स्वीकारल्या जाणाऱ्या अर्जांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतीत काम करताना विविध कारणांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या घटना राज्यात वारंवार घडतात. अशा घटनांमध्ये शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार 19 एप्रिल 2023 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना राबवत आहे. या योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
पूर्वी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी किंवा वारसदारांना तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सविस्तर प्रस्ताव आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागत होती. कागदपत्रांतील त्रुटी, पूर्ततेतील विलंब यामुळे अनुदान देण्यास उशीर होत होता. यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने हा संपूर्ण अर्जप्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. ऑनलाईन अर्जप्रक्रियेमुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार घराबाहेर न पडता, त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणावरूनच अर्ज भरू शकतील. अर्जाची सद्यस्थितीही महाडीबीटी पोर्टलवर पाहता येणार आहे. पोर्टलवर अर्ज भरल्यानंतर तो थेट कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर जाईल. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास ती दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित शेतकरी किंवा वारसदारांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना मिळणार आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयांची चकरा न मारता त्रुटी ऑनलाइनच दुरुस्त करता येतील.
120 कोटी रुपयांची तरतूद
तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून प्रस्तावांची तपासणी करण्यात येईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती मंजुरी देईल. त्यानंतर मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकरी किंवा वारसदारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. सन 2025-26 या वर्षाकरिता या योजनेसाठी 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, आजअखेर 4359 शेतकरी प्रस्तावांना 88.19 कोटी रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने योजना राबविल्यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शेतकरी केंद्रित होणार असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
