Coal Crisis : राज्य सरकारचं ढिसाळ नियोजन आणि नफेखोरीमुळे वीज संकट; रावसाहेब दानवेंचा आरोप

केंद्राची राज्य सरकारकडे कोळशाची 3000 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मात्र त्यामुळे केंद्राने राज्याला कोळसा नाकारला नाही असं केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले.  

Ravsaheb_Danave

मुंबई : केंद्राची राज्य सरकारकडे कोळशाची 3000 हजार कोटींची थकबाकी राहिली आहे. मात्र बाकी असली म्हणून केंद्राने राज्याची कोणतीही अडवणूक केली नाही. राज्य सरकारचं ढिसाळ नियोजन आणि बाहेरून वीज खरेदी करून नफेखोरी करण्याचा उद्देश यामुळे राज्यात कोळशाची टंचाई जाणवत असल्याचा खळबळजनक आरोप केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केलाय. ते जालन्यात पत्रकारांशी बोलत होते.

केंद्रीय कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे म्हणाले की, राज्य सरकारने वेळीच कोळसा खरेदी केला असता तर संभाव्य वीज संकट टळले असते. राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजन तसेच राज्य सरकारला नफेखोरी करण्यासाठी बाहेरून वीज खरेदी करायची असल्याने राज्यात कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे. देशात कोळशाचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. पण काही राज्यं राजकीय द्वेषापोटी केंद्रावर आरोप करताना दिसून येतात.

महाराष्ट्र सरकारने या आधी केंद्र सरकारला एक पत्र लिहलं होतं. त्यामध्ये कोळसा घेऊन जाण्याचा आग्रह करू नये असं नमूद करण्यात आलं असल्याचं केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी म्हटलं आहे. 

दरम्यान, राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी या कोळसा संकटाला केंद्राला जबाबदार धरलं होतं. कोल इंडियाच्या ढिसाळ कारभारामुळे महाराष्ट्रात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याचा आरोप नितीन राऊतांनी केला होता. तसेच केंद्राकडून मिळणारा कोळला अपेक्षित दर्जाचा नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. 

परिस्थिती चांगली, केंद्राचा दावा
देशातील कोळसा तुटवड्यामागे पावसाचं कारण सांगितलं जातंय. अतिवृष्टीमुळे पुरवठा आणि उत्पादनात किंचित घट झाली आहे. या आधी केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले होते की, “केंद्राने राज्यांना जानेवारी ते जुलै या कालावधीत कोळसा घेऊन साठा वाढवण्याची विनंती केली होती. कारण पावसाळ्यात अडचणी निर्माण होत असतात. पण, त्यांनी तसे केले नाही. त्यांना पैसे द्यावा लागणार नव्हता, कोळसा क्रेडिटवर उपलब्ध झाला असता.” 

दररोज पुरवण्यात येणारा कोळसा सुरळीत राहील आणि येत्या 15-20 दिवसात स्टॉक वाढण्यास सुरुवात होईल असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. 

संबंधित बातम्या :