Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार, मुख्यमंत्र्यांची माहिती
मराठा आरक्षण निकालात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसून राष्ट्रपतींना आहेत, असं सांगण्यात आलं. भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे देखील होते.
मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला त्याबाबत राज्यपालांची भेट घेतली. मराठा आरक्षण निकालात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसून राष्ट्रपतींना आहे, असं सांगण्यात आलं. आम्ही आमच्या भावना राज्यपालांना कळवण्यासाठी भेट घेतली. भविष्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही लवकरच पंतप्रधानांना भेटणार आहोत. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला होता. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. राज्यपालांच्या माध्यामतून पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना विनंती केली आहे. आज राज्यपालांना पत्र दिलं, पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांनाही एक पत्र देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला. या लढाईत सरकारविरोधात नाही, सोबत आहे. मराठा समाजाच्या मागणीविरोधात कोणताही पक्ष नाही. मराठा समाजाने जो समजूतदारपणा दाखवला आहे, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं.
मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने योग्य पावलं उचलावीत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात केली आहे. तसंच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेले प्रयत्नही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात सविस्तर मांडले आहे. सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला आयोग, विधीमंडळात केलेला कायदा, सुप्रीम कोर्टात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्रातून दिली आहे.
आठ सदस्यीय समितीची स्थापना
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट निकालाचा अभ्यास करायला आठ सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दिलीप भोसले माजी मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला 31 मे पर्यंत अभ्यास करून अहवाल द्यायचा आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
