धुळे जिल्हा परिषदेच्या कँटीनमध्ये बाल कामगार कायदा धाब्यावर

धुळे जिल्ह्यातील मिनी मंत्रालयात बाल कामगार कायदा धाब्यावर बसवल्याचे उदाहरण समोर आले आहे.

धुळे : बाल कामगार विरोधात शासन, विविध संघटना जागरुक असताना जिल्ह्याचं मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कॅन्टीनमध्ये (उपहारगृहात )हे नियम धाब्यावर बसवल्याचं दिसतंय. जिल्हा परिषदेच्या कॅन्टीनमध्ये बाल कामगार कार्यरत असल्यानं आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयात दिव्याखालीच अंधार असल्याचं बोलल जात आहे. विशेष म्हणजे या जिल्हा परिषदेच्या कँटीनमध्ये असलेल्या सीसीटीव्हीचा स्क्रिन जिल्हा परिषदेच्या कर्तव्य दक्ष मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात आहे. असे असताना हा प्रकार सीईओंच्या लक्षात येत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होतं आहे. जिल्हा परिषदेत प्रथमच निर्विवाद वर्चस्व मिळवलेल्या भाजपचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तरी या प्रकरणी लक्ष घालतील अशी चर्चा जिल्हा परिषद आवारात दबक्या स्वरात सुरू आहे. ग्रामीण भागाच्या मिनी मंत्रालयाच्या आवारात असलेल्या कँटीनमध्ये बाल कामगार कार्यरत असताना त्याकडे प्रशासनाचे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष होत असेल तर जिल्ह्यात काय स्थिती असेल हे या स्थितीवरुन पुरेसे स्पष्ट होतंय, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. Dhule ZP Election Result : धुळे जिल्हा परिषदेवर प्रथमच भाजपची एकहाती सत्ता राज्यात बाल कामगारांची मोठी संख्या - राज्यात विविध भागात बाल कामगारांची मोठी संख्या आहे. ही संख्या पाहता राज्यातील बाल कामगारांना यातून सोडविण्यासाठी शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप काही स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. हे बाल कामगार बांधकाम क्षेत्र, विटभट्ट्या, शहरातील हॉटेल व्यवसायात काम करणारे, कचरा जमा करणारे बाल कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. विविध भागात भिकारी म्हणून देखील बाल कामगारांचा वापर होताना दिसत आहे. बाल कामगार कायदा - वय वर्षे 14 खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 14 वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले 16 व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या 65 प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. Online Payment | कामगार वर्गासाठी ऑनलाइन पेंमेंट पोर्टल सेवा सुरु | ABP Majha