Chhagan Bhujbal : शिंदे समितीचे काम संपले, ती बरखास्त करा, कुणबी दाखलेही रद्द करा; छगन भुजबळांची मागणी
Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : शिंदे समितीच्या काळात जे कुणबी दाखले देण्यात आले आहेत ते रद्द करा अशी मागणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
पुणे: ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज पुन्हा एकदा पुण्यात पत्रकार परिषद घेत शिंदे समिती (Shinde Samiti On Maratha Reservation) बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. शिंदे समितीला मराठवाड्यातील दाखले तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती ती आता पूर्ण झाली आहे, त्यामुळे आता ती बरखास्त करावी, तसेच सध्या जे कुणबी दाखले (Kunbi Certificate) देण्यात येत आहेत तेही रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच शिंदे समितीने दिलेला अहवालदेखील आम्ही मान्य करणार नाही अशी भूमिका भुजबळ यांनी घेतली आहे.
राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी जस्टिस दिपक शिंदे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या समितीवर टीकेचा बाण सोडताना आता तिची गरज राहिली नसून ती तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी जो अहवाल तयार केला आहे तो देखील स्वीकारणार नसल्याची भूमिका भुजबळांनी घेतल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
शिंदे समितीची गरज काय?
नुकतीच हिंगोली येथे झालेल्या सभेदरम्यान जस्टिस शिंदे समितीवर टीका करताना या समितीची गरजचं काय असा सवाल उपस्थित केला होता. शिवाय या समितीला मराठवाड्यातील निजामकाळात कुणबी नोंदी होत्या का हे शोधण्याची जबाबदारी दिली असताना त्यांनी राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील हे काम केलंच कसं असा खडा सवाल उपस्थित केला आहे.
कुणबी दाखले रद्द करा
एकीकडे समिती बरखास्त करा ही मागणी लावून धरताना दुसरीकडे जे कुणबी दाखले देण्यात येत आहेत तेच रद्द करा अशी देखील मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. यामुळे आता मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. इतकचं नाही तर भुजबळांनी खोटी कागदपत्रे सादर करुन प्रमाणपत्र घेण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसे पुरावेच थेट मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचं म्हंटलं आहे.
दिवसेंदिवस भुजबळ विरुद्ध जरांगे वाद वाढत असताना विरोधकांनी मात्र राज्यातील वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न कुणीही करु नये असं म्हटलं आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी छगन भुजबळ यांना राज्यातील वातावरण बिघडू नये यासाठी काळजी घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र छगन भुजबळ हे आपल्या मतांवर ठाम असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
राज्यात मागील काही दिवसांपासून मराठा विरुद्ध ओबीसी निर्माण झालेला वाद दिवसेंदिवस वाढत जाण्याची दाट शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब इतकीच आहे की छगन भुजबळ हे सध्याच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री आहेत. तरी देखील त्यांना आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवण्यासाठी व्यासपीठाचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे सध्याच्या मंत्रिमंडळात ओबीसी विषयावरुन सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
