Chandrapur : वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडचा तुघलकी कारभार; चंद्रपुरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था

गेल्या सात वर्षांपासून वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड या सरकारी कोळसा कंपनीच्या लहरी आणि अडेलतट्टू धोरणामुळे हे प्रकल्पग्रस्त मेटाकुटीला आले आहेत.

Chandrapur strike

 

 

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही प्रकल्पग्रस्त गेल्या सात दिवसांपासून वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड या सरकारी कोळसा कंपनीच्या कारभाराविरोधात रिजर्व्ह बँक चौकात आंदोलनाला बसले आहे. जवळपास 160 च्या संख्येने असलेले वयोवृद्ध, लहान मुलं आणि महिला-पुरुष हे थंडी-ऊन-वारा यांची पर्वा न करता आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्या या एकमेव अपेक्षेने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच राजकीय पक्ष आणि पुढाऱ्यांकडून अपेक्षाभंग झालेले हे प्रकल्पग्रस्त सध्या बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या बॅनर खाली नागपुरात आंदोलन करत आहेत.

गेल्या सात वर्षांपासून वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड या सरकारी कोळसा कंपनीच्या लहरी आणि अडेलतट्टू धोरणामुळे हे प्रकल्पग्रस्त मेटाकुटीला आले आहेत. 2010 साली वेकोलिने राजुरा तालुक्यातील सुब्बई आणि चिंचोली या गावातील 459.77 एकर जमीन अधिग्रहीत करण्याबाबत नोटीस जाहीर केली. त्यानंतर कोळसा खाण चालू करण्याकरिता रीतसर कोल बेअरिंग कायद्याअंतर्गत 2014 ला कलम-9 आणि त्यानंतर 2015 ला कलम-11 लावण्यात आले. म्हणजे ही संपूर्ण जागा सरकारने अधिग्रहीत करून शेतकऱ्यांशी मोबदल्याबाबत करार केला. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून वेकोलि किंवा पर्यायाने सरकार या कराराच्या अंमलबजावणीबाबत चालढकल करत आहे.

या कराराच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी या गावातील 205 प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वारंवार वेकोलि आणि शासनापुढे विनंती करत आहेत. मात्र या प्रस्तावित कोळसा खाणीतून उत्पादन होणारा कोळसा खरेदी करण्यासाठी ग्राहक मिळत नसल्याचे हास्यास्पद व अजब तर्कट कारण पुढे करण्यात आलं. त्यामुळे खाण सुरु करायला उशीर होत असल्याचं आणि परिणामी शेतकऱ्यांना मोबदला द्यायला उशीर होत असल्याचं संतापजनक कारण पुढे केले आहे. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कलम-9 आणि कलम-11 मुळे आता सरकारकडे अधिगृहीत आणि करारबद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे कागदोपत्री शेतकरी आता या जमिनीचे मालक नाही. त्यामुळे हे शेतकरी या जमिनींचे कुठलेच व्यवहार करू शकत नाही. शेतीसाठी लागणारे कर्ज, सरकारकडून मिळणाऱ्या योजना, शेती नुकसानीचा मोबदला काहीही या शेतकऱ्यांना मिळत नाही. एकीकडे शेतीची मालकी गमावलेले हे शेतकरी गेल्या सात वर्षांपासून जमिनीचा मोबदला मिळेल या अपेक्षेत तिष्ठत बसले आहे. शेतीच्या अधिग्रहणातून नोकरी मिळेल व रोजगाराचा प्रश्न मिटेल असे वाटणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील तरुणांचे वय वाढत चालले आहे. 

वेकोलिच्या या तुघलकी कारभारामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था फार वाईट झालेली आहे. वेकोलिने अधिग्रहित जमिनीचा शेतकऱ्यांना तातडीने मोबदला व रोजगार द्यावा किंवा तात्काळ सदरची संपूर्ण जमीन अधिग्रहणमुक्त करावी आणि अधिग्रहणामुळे झालेली नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून वेकोलिमुळे चंद्रपूर जिल्हा प्रदूषणाची गंभीर समस्या भोगतोय. असं असतांना देशाच्या हितासाठी स्वतःच्या जमिनीपासून वंचित होणाऱ्या भूमिपुत्रांना जर न्याय मिळत नसेल तर ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

महत्त्वाच्या बातम्या :