NSEL आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी पी चिदंबरम आणि इतर आरोपींविराधात पुरावेच उपलब्ध नाहीत : सीबीआय

पी. चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना कृष्णन हे कौशल्य व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तर रमेश फॉर्वड मार्केटस कमिशनचे अध्यक्ष होते. या तिघांनाही एनएसईएलमध्ये आपल्या अधिकारांचा गैवापर केला.

मुंबई : 63 मून्स कंपनीनं दाखल केलेल्या कथित कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी देशाचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह अन्य दोघांविरोधात कोणतेही पुरावे सापडत नसल्याची माहिती सीबीआयनं गुरूवारी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे या प्रकरणातील कागदपत्र सध्या वित्त खात्याच्या आर्थिक घोटाळा चौकशी अधिकाऱ्यांना सुपूर्द केल्याचं सीबीआयने सांगितलं आहे. या प्रकरणी दाखल तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरु आहे, मात्र याचिकाकर्त्यांकडून कोणतेही पुरावे किंवा कागदपत्रं तपासयंत्रणेला दिण्यात आलेली नाहीत असं सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रावर म्हटलं आहे.

63 मून्स कंपनीला (फायनॅन्शियल टेक्नोलॉजिस लिमिटेड) नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) गैरव्यवहारप्रकरणी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे. यामध्ये पी. चिदंबरम यांच्यासह सनदी अधिकारी के. पी. कृष्णन आणि रमेश अभिषेक यांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. पी. चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री असताना कृष्णन हे कौशल्य व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तर रमेश फॉर्वड मार्केटस कमिशनचे अध्यक्ष होते. या तिघांनाही एनएसईएलमध्ये आपल्या अधिकारांचा गैवापर केला. त्यांच्या या संशयास्पद भूमिकेमुळे कंपनीला मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं, असा आरोप यासंदर्भातील तक्रारीत केला आहे. तसेच सीबीआयने आजवर चिदंबरम यांच्यासह अन्य दोन्ही आरोपींवर कोणताही कारवाई केली नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्ते जिग्नेश शहा यांनी केला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्राथमिक चौकशी चार महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करावी लागते. मात्र, या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी सुरु झाली. म्हणूनच आम्ही जुलै माहिन्यात न्यायालयात धाव घेतली असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आभात पोंडा यांनी केला.

गुरुवारी न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यापुढे व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी दखल झालेल्या तक्रारीवर सीबीआय प्राथमिक चौकशी करीत असून हे प्रकरण साल 2012-13 मधील असल्याने त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची पडताळणी करुन संबंधित कागदपत्रांची पुनर्प्राप्ती करण्याची गरज असल्याचं सीबीआयच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. हायकोर्टाने तूर्तास हे प्रकरण तीन महिन्यांसाठी तहकूब केलं आहे.