नागपूर महापालिकेत 'स्मार्ट घोटाळा', कर्मचाऱ्यांकडून 'कॅशलेस' चुना

महापालिकेतील काही भ्रष्ट महाभागांनी कॅशलेस आणि डिजिटल कारभारातही अफलातून पद्धतीने घोटाळे करून दाखवले आहेत.

नागपूर : भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस आणि डिजिटल इंडियावर भर दिला. त्याच्यातून प्रेरणा घेत सर्वच सरकारी विभागांनी कॅशलेस इंडिया आणि डिजिटल इंडियाची अंमलबजावणी सुरु केली. नागपूर महापालिकेनेही त्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, महापालिकेतील काही भ्रष्ट महाभागांनी कॅशलेस आणि डिजिटल कारभारातही अफलातून पद्धतीने घोटाळे करून दाखवले आहेत. 'आपली बस' सेवेतला 'स्मार्ट' घोटाळा कॅशलेस व्यवहारासाठी नागपूर महापालिकेने ‘आपली बस’ सेवेत कॅश कार्डची संकल्पना आणली. 50 रुपयात सामान्य प्रवाशाला उपलब्ध होणाऱ्या या कॅश कार्डच्या आधारे त्या प्रवाशाला शहरात बस सेवेचा कुठेही कधी ही लाभ घेता येतो. कॅश सांभाळण्याच्या आणि चिल्लर पैशांच्या कटकटीपासून वाचण्यासाठी हजारो नागपूरकरांनी गेल्या काही महिन्यात या कॅश कार्डचा वापर सुरु केला होता. मात्र, बस सेवेतील काही भ्रष्ट वाहकांनी या कॅशलेस व्यवहारातही भ्रष्टाचाराचे मार्ग शोधून काढले. जे प्रवाशी कॅश कार्ड न वापरता रोख पैसे देऊन तिकीट खरेदी करायचे त्यांना हे वाहक त्यांच्याकडूळ कॅश कार्डने तिकीट द्यायचे. त्यासाठी हे वाहत त्यांच्याकडील कॅश कार्ड वापरायचे. आपल्याला तेवढ्या रकमेची तिकिटं मिळाली हे पाहून प्रवाशी ती तिकीट घेऊन घ्यायचे. मात्र, वाहकाकडील तो कॅश कार्ड डमी असायचा. 12 लाखांचा गैरव्यवहार, 35 वाहक निलंबित मुळात नवीन वाहकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी डेपोमध्ये जे डमी कार्ड वापरले जात होते, त्या कार्डवर प्रशिक्षणाच्या कामासाठी एका विशिष्ट मशिनवरून पैसे न देताच रिचार्ज किंवा टॉपअपची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. भ्रष्ट वाहकांनी त्या मशिनवरून आपापले डमी कार्ड रिचार्ज करून घेतले आणि प्रवाशांकडून रोख रक्कम स्वीकारून त्यांना डमी कॅशकार्ड स्वाईप करून तिकिटं दिली. अनेक महिने याच प्रकारे घोटाळा झाल्यानंतर महापालिकेला लाखो रुपयांचा चुना लागला. परिवहन समितीने त्याकडे लक्ष देणं सुरु केलं. बस प्रवासात आकस्मिक धाडी टाकण्यात आल्या. कॅश कार्ड नसलेल्या प्रवाशांकडेही कॅश कार्डची तिकिटं आढळली. तिकिटांवर नियमाप्रमाणे कॅश कार्डमध्ये शिल्लक रकमेची नोंद यायला हवी ती त्या तिकिटांवर दिसली नाही आणि यातूनच हा संपूर्ण घोटाळा उघडकीस आला. परिवहन समितीच्या अध्यक्षांच्या मते, आतापर्यंत 12 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार समोर आला असून 35 वाहकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. लोकांनी तिकिटं खरेदी करताना सावध राहावं आणि तिकिटं निरखून तपासावी, असं आवाहन आता महापालिकेने केलं आहे. मालमत्ता कर विभागातील घोटाळा असाच एक भन्नाट घोटाळा महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातही घडला आहे. त्यामुळे डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला जोरदार हादरा बसला  आहे. सध्या महापालिकेचे कर निरीक्षक नागरिकांच्या घरांच्या आणि इतर अचल संपत्तीची मोजणी करून त्यांना मालमत्ता कराच्या डिमांड नोट पाठवल्या जात आहेत. (ही डिमांड नोट कर निरीक्षक त्यांच्या आयडी-पासवर्डचा वापर करून प्रिंट करून पाठवतात) त्यानंतर कर संग्राहक त्या कराची वसुली करतात. मात्र, महापालिकेच्या हनुमान नगर झोनमध्ये एका कर संग्राहकाने थेट आपल्या वरिष्ठाचे आयडी आणि पासवर्ड वापरून अनेक नागरिकांचे कर कमी केले. ( उदाहरणार्थ, 54 हजार कर असेल तर आकडे उलटे करून आणि एक शून्य कमी करून ते 4500 केले ). आता महापालिकेने त्या प्रकरणाची चौकशी करत दोघांना निलंबित केलं आहे. तसेच सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे आयडी आणि पासवर्ड सांभाळावे, अशी सूचना दिली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास प्रशासन चालवणं सोपं जातं. शिवाय नागरिकांना चांगल्या दर्जेदार सोयी उपलब्ध करून देता येतात. मात्र, नागपूर महापालिकेतील भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या अफलातून युक्त्यांनी तंत्रज्ञानालाही हादरा देण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, त्याच तंत्रज्ञानामुळे त्यांचे भ्रष्ट कारभार उघडकीस आले हे ही तितकंच खरं आहे.