(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Breaking News LIVE: धुळे जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पोलिस प्रशासनाच्या वतीने रात्री आठ ते सकाळी आठ वाजेदरम्यान संचारबंदी
Breaking News LIVE Updates, 2 February 2021: दिवसभरातील ताज्या घडामोडी, महत्त्वाचे अपडेट्स या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये आपल्याला मिळतील. देशभरासह राज्यातील कोरोना संबंधित, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा तसेच इतर महत्वाचे अपडेट लाईव्ह ब्लॉगमध्ये...
LIVE
Background
सरकारपेक्षा वेगळं मत असणं म्हणजे देशद्रोह नाही, सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी
सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न विचार जाहीर करणं देशद्रोह नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांनी कलम 370 बाबत केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित टिप्पणी केली. जम्मू काश्मीरसाठीचं विशेष कलम 370 हटवल्यानंतर केलेलं वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह आहे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हायला हवी, असं याचिकेत म्हटलं होतं.
Sasikala Quits Politics: तामिळनाडूमधून मोठी बोतमी, निवडणुकीपूर्वी शशिकला यांची राजकारण सोडल्याची घोषणा
तामिळनाडू राज्यातून मोठी बोतमी आली आहे. तामिळनाडू निवडणुकीपूर्वी व्ही.के. शशिकला यांनी राजकारण सोडण्याची घोषणा केली आहे. तामिळनाडूमध्ये सहा एप्रिलला विधानसभेच्या सर्व जागांवर मतदान होणार आहे. एमके स्टालिन यांचा पक्ष द्रमुक (DMK) सत्तेत येऊ नये याची काळजी घ्यावी असे त्यांनी आवाहन केलं आहे.
कोल्हापुरात कोर्टात सादर करताना पोलिसाच्या डोक्यात फरशी घालून पळ, आरोपींना पुन्हा बेड्या
पोलीस कर्मचाऱ्याच्या डोक्यात फरशी घालून फरार झालेल्या दोन आरोपींना पुन्हा बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडीमध्ये हा प्रकार घडला. कोर्टात सादर करण्यासाठी नेलं असताना आरोपींनी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या डोक्यात फरशी घालून पळ काढला होता.
पवई येथील प्रकल्पात हिरानंदानींकडनं नियमभंग? देखरेख समितीला अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश
पवईमध्ये नियमांचे पालन न करता विकासक हिरानंदानी यांनी श्रीमंतांसाठी घरं बांधली असा आरोप करणाऱ्या याचिकेची बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तेथील बांधकामांबाबत तपासणी करण्यासाठी देखरेख समितीची नेमणूक करत या समितीला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिका गेली अनेक वर्ष हायकोर्टात प्रलंबित आहेत.