ब्राह्मण समाजाचा अहवाल मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवणार : चंद्रकांत पाटील

जो समाज आरक्षण मागतो त्या समाजाचा अहवाल आम्ही मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवतो. त्यामुळे ब्राम्हण समाजाचा देखील अहवाल आम्ही मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवू, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.

सांगली : जो समाज आरक्षण मागतो त्या समाजाचा अहवाल आम्ही मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवतो. त्यामुळे ब्राम्हण समाजाचा देखील अहवाल आम्ही मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवू असे, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आम्ही जाता-जाता आरक्षण दिले नाही. निवडणुकीसाठी आणखी वर्षभर आहेत. आमच्या खिशात अजून आणखी पत्ते आहेत. ते जसे बाहेर काढत जाऊ,  तसे 2019 ला आपण निवडणूक लढवूच नये, यावर विरोधकांना एकमत करावे लागेल, असा टोला चंद्रकात पाटील यांनी विरोधकांना लगावला आहे. ब्राम्हण समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या प्रश्नावर बोलताना पाटील यांनी ब्राम्हण समाजाचा देखील अहवाल आम्ही मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवू असे सांगितले आहे.  मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिल्याबद्दल सांगलीत महसूलमंत्री  पाटील यांची भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत मिरवणूक काढण्यात आली. आता ब्राह्मण समाजालाही आरक्षण देण्याची मागणी मराठा आरक्षणानंतर आता इतर समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. ब्राह्मण समाजाच्या स्थितीचे सर्वेक्षण करुन समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, अशी मागणी ब्राह्मण महासंघाने केली आहे. त्यामुळे गुजरातपाठोपाठ महाराष्ट्रातही ब्राह्मण आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. ब्राह्मण समाजाला जातीच्या आधारे नव्हे तर आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी केली आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. "ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मण समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाने ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करावे. ब्राह्मण समाज मागासलेला असल्याचे सर्वेक्षणात निष्पन्न झाल्यास शासनाने आरक्षण द्यावे," असं आनंद दवे म्हणाले. मराठा समाजाच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला विधीमंडळात मंजुरी मिळाली असून राज्यपालांचीही त्यावर स्वाक्षरी झाली आहे. त्यानंतर मुस्लीम आणि धनगर आरक्षणासह ब्राह्मण समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी होत आहे. दुसरीकडे, गुजरातमध्येही ब्राह्मण समाजाच्या आरक्षणासाठी मागणी होत आहे. गुजरातमध्ये ब्राह्मण समाजाची लोकसंख्या 9 टक्के आहे. त्यामुळे इथल्या ब्राह्मण समाजाने इतर मागासवर्गीय आयोगाकडे धाव घेऊन ओबीसीत आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.