मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डयांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण गंभीर नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाची नाराजी

NHAI: वाहन रोज ये-जा करतात म्हणजे तो रस्ता चांगलाच आहे असा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा समज आहे असा उपरोधिक टोला मुंबई उच्च न्यायालयाने लगावला आहे.

Mumbai Goa highway

मुंबई: गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाबाबत तसेच या रस्त्यावरील खड्ड्यांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अजिबात गंभीर नाही या शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला फटकारलं. या महामार्गावर खड्डे असूनही त्यावरुन गाड्या, अवजड वाहनं रोज येत जात आहेत, म्हणजे रस्ता चांगल्या स्थितीत आहे, अशी एनएचएआयची व्याख्या आहे का? असा उपरोधक टोलाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी केंद्र सरकारला लगावला.

मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-66) मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मूळचे कोकणातील असलेले अॅड. ओवैस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान पडलेले खड्डे तरी भरून काढावेत, अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 7 नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटरच्या पट्टयातील खड्ड्यांचं काम पूर्ण केल्याचं एनएचएआयकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र एनएचएआयचे प्रतिज्ञापत्र खोटे आणि दिशाभूल करणारं असल्याचा दावा याचिकाकर्ते पेचकर यांनी केला. तसेच 10 नोव्हेंबर रोजी काढलेले फोटो आणि तेथील रस्त्यांची बिकट अवस्थाही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेले फोटो पाहून न्यायालयानं या रस्त्यावरील खड्डांचा प्रश्न हायवे प्राधिकरणानं गांभीरतेनं घ्यावा, असे निरीक्षण नोंदवत एनएचएआयला पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटरच्या पट्टयातील खड्डे भरण्याचे काम तात्काळ पूर्ण करावे आणि 23 डिसेंबरपर्यंत प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी 4 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

केंद्राकडून वृक्ष लागवडीसाठी निधी उपलब्ध 

महामार्गाच्या दोन्हीं बाजूंना झाडे लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं यासुनावणीत हायकोर्टाला देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून 15 कोटी 91 लाख 440  हजार 516 रुपये देण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी दिली. तसेच काम करण्यासाठी 14 नोव्हेंबर रोजी परवानगी मिळाल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. खेड येथील भोस्ते घाटाचा रस्ता निसरडा असल्यामुळे तिथं भराव टाकण्यात येणार आहे. जेणेकरून प्रवासासाठी धोकादायक ठरत असलेला हा रस्ता वापरण्यास सोयीस्कर होईल, अशी माहितीही राज्य सरकारकडून देण्यात आली. मात्र भोस्ते घाटातही कशेडीप्रमाणे बोगदा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचंही राज्य सरकारनं यावेळी सांगितलं.