राज्य सरकारचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे; कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावरुन आशिष शेलारांची टीका

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावरुन बोलताना राज्य सरकारचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे अशी टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे.

Ashish Shelar

Ashish Shelar Press Conference : ठाकरे सरकारचं वसुली करण्याचं कार्य आहे, असा आरोप भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी बोलताना केला आहे. तसेच कोरोना, ओमायक्रॉन, डेल्टा यावर सरकार सजग रहायला हवं. राज्य सरकारचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत, असं म्हणत वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावावरुनही राज्य सरकारवर त्यांनी निशाणा साधला आहे. मुंबईत पत्रकारांशी ते बोलत होते. 

भाजप आमदार आशिष शेलार बोलताना म्हणाले की, "ठाकरे सरकारचं वसुली करण्याचं कार्य आहे. सहकार कायद्या अंतर्गत निवडणुका घेणं गरजेचं असतं. 2019 ला एक नवीन सर्क्युलर सरकारनं काढलं आहे. आता सर्व संस्थांना प्राधिकरणाकडे जाऊन त्यांना बोलावून निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. माझ्या मतदारसंघात 40 सदस्य संख्या असलेल्या सोसायटीला निवडणूक घेतली तर खर्च आला 21 हजार रुपये. कोरोनाच्या काळात सोसायटींनी मदत करावी याऐवजी वसुली सुरु आहे." पुढे बोलताना म्हणाले की, "ठाकरे सरकार जागे व्हा यासाठी मी मंत्र्याना पत्र लिहिलंय. सरकारनं निर्णय घ्यावा अन्यथा आंदोलन करावं लागणार आहे. 50 हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत, प्रत्येकाला निवडणूक लढवावी लागणार आहे."

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाबाबत बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, "कोरोना, ओमायक्रॉन, डेल्टा यावर सरकार सजग रहायला हवं. राज्य सरकारचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहेत. सर्वसामान्यांना मात्र नियम, पण सरकारच्या कार्यक्रमात नियम पळाले जातात का? शिवसेनेचे कार्यकर्ते पळायला तयार नाही. वांद्र्यात लेझर शो कार्यक्रम युवासेनेनं केला. पोलीस पालकमंत्री यांच्यासमोर झुकले का? मालवणी जत्रोत्सव करून आमच्या मालवणी जनतेला कोरोना खाईत लोटलं जात आहे. भाजपचे कोरोना विरोधाच्या नियमाला समर्थन आहे."

छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या : आशिष शेलार 

आशिष शेलार म्हणाले की, "250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची बाब आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या लक्षात आणून देत या अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांनी पत्राद्वारे केली आहे." पुढे बोलताना म्हणाले की, "गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायट्यांवर अशा निवडणुकांच्या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे. सोसायटीवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी आणि अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती."

"विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले आहेत. त्याला पुन्हा आम्ही विरोध करीत आहोत. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. माझ्या मतदारसंघातील एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 40 सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने तब्बल  21,000 रू आकारले. यामध्ये निवडणूक निरीक्षकांच्या फीमध्ये 2 निवडणूक सहाय्यकांचा खर्च (1 निवडणुका आयोजित करण्यासाठी + 1 मोजण्यासाठी), रु. 3000 कारचे भाडे आणि असे खर्च समाविष्ट आहेत. ही निवडणूक केवळ दहा मिनिटात पार पडली त्यासाठी या सोसायटीला 21000 रुपये मोजावे लागले.", असंही आशिष शेलार म्हणाले.