Deemed Conveyance : स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा, डीम्ड कन्व्हेयन्स एका महिन्यात होणार

स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासागृहनिर्माण सोसायटय़ांचे डीम्ड कन्व्हेयन्स एका महिन्यात होणारसहा महिन्यात होणारा निर्णय आता एका महिन्यात होणार

Housing Society

Deemed Conveyance : स्वयंपुनर्विकास (Self Redevelopment) करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना (Housing Society) राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मोठा दिलासा दिला आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाच्या (Deemed Conveyance) प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ राज्याच्या सहकार विभागाकडून कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे सहा महिन्यात होणारा निर्णय आता एका महिन्यात होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील जुन्या सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

सरकारने यापूर्वी 22 जून 2018 रोजी डीम्ड कन्व्हेयन्सची सुविधा देण्यासंबंधी शासन निर्णय जारी केला होता. या जीआरमध्ये सुधारणा करुन, सरकारने डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या मंजुरीसाठी लागणार सहा महिन्यांचा कालावधी कमी करुन 30 दिवसांवर म्हणजे एक महिन्यावर आणला आहे.

सहा महिन्यात होणार निर्णय आता एक महिन्यात होणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मुंबईतील गोरेगाव इथल्या नेस्को ग्राऊंडवर नुकत्याच झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिषदेत जुन्या सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या होत्या. त्यात स्वयंपुनर्विकासासाठी जाणाऱ्या सोसायट्यांच्या डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रिया महिनाभराच्या आत पूर्ण करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं होतं. त्या अनुषंगाने सहकार विभागाचे उपसचिव नितीन गायकवाड यांनी बुधवारी (31 मे) याबाबतचे आदेश काढून अशा गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया करण्यासाठी लागणार कालावधी कमी केला आहे. त्यामुळे सहा महिन्यात होणार निर्णय आता एक महिन्यात होणार असल्याने या सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करुन प्रस्ताव सादर करावा लागणार

सर्वसाधारणपणे गृहनिर्माण सोसायट्यांनी मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकाकडून संबंधित सोसायटीचा विकासक (बांधकाम व्यावसायिक) किंवा जागामालकाला नोटीस दिली जाते. या नोटिशीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज निकाली काढण्याची तरतूद आहे. परंतु विकासक किंवा जागामालकाकडून जागेचा मालकीहक्क सोसायट्यांच्या नावे करुन देण्यास वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया वर्षभरापर्यंत लांबते. मात्र आता नव्या शासन निर्णयाप्रमाणे, स्वयंपुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सोसायट्यांची या वेळखाऊ प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. अशा सोसायट्यांनी त्यांच्या सर्वसाधारण सभेत स्वयंपुनर्विकासाचा ठराव करुन मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर केल्यावर जिल्हा उपनिबंधकाकडून विकासक किंवा जागा मालकाला नोटीस पाठवली जाणार आहे. या नोटिशीच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत जिल्हा उपनिबंधकांनी सोसायटीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर स्वयंपुनर्विकासासाठी पात्र सोसायटीला इमारतीच्या जमिनीवर मालकीहक्क प्राप्त होणार असून, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह (FSI) पुनर्विकासाचे सर्व फायदे मिळणार आहेत.

हेही वाचा