लातूरमधील कोळनुरात प्रशासक पदासाठी लागली बोली, दीड लाखांवर फायनल!

राज्य सरकारने एखादा घटनाबाह्य निर्णय घेतला तर त्याचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याचा एक मोठं उदाहरण लातूर जिल्ह्यात समोर आलं आहे. लातूरमधील कोळनुरात प्रशासक पदासाठी बोली लावली जात असल्याचं समोर आलं आहे.

लातूर : राज्य सरकारने एखादा घटनाबाह्य निर्णय घेतला तर त्याचे किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतात याचा एक मोठं उदाहरण लातूर जिल्ह्यात समोर आलं आहे. लातूर जिल्ह्यातल्या जळकोट तालुक्यात कोळनूर नावाचं गाव आहे. गावची लोकसंख्या साडेतीन हजार. मतदार आहेत 1350. या गावच्या सरपंच पदाची मुदत संपलेली आहे. राज्य सरकारनं गावातूनच प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गावकऱ्यांनी प्रशासक कोण असावा यासाठी बोली लावली. गावांमध्ये गेल्या दोन महिन्यापासून खंडोबाच्या मंदिराचं काम सुरू आहे. तीस बाय 45 मीटर लांबी रुंदीच्या या मंदिराच्या बांधकामासाठी जो कोणी पैसे देईल. त्याची गावकऱ्यांच्या वतीने प्रशासक म्हणून पालक मंत्र्यांकडे शिफारस होणार आहे. गावांमध्ये 15 जुलैला सकाळी दहाच्या सुमाराला बोली लावण्यासाठी ग्रामस्थ एकत्रित जमा झाले. गावचे माजी सरपंच आणि तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष जनार्दन चोले यांनी बोली लावायला पुढाकार घेतला. वीस हजार, पन्नास हजार, 70 हजार एक लाख असं करत अंतिमतः प्रशासक पदाची बोली दीड लाखापर्यंत गेली. प्रशासक म्हणून काम करण्यासाठी गावातले पाच जण इच्छुक होते. हे पाचही जण ही याठिकाणी उपस्थित होते. याबाबतचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. युद्ध असलं तरी निवडणुका घ्या, कोरोना सरकारचं नाटक : प्रकाश आंबेडकर विशेष म्हणजे या व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, ही बोली लावत असताना सोशल डिस्टन्सिंगचे कोणतेही नियम पाळले गेले नाहीत. बोली लावणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्यांपैकी बऱ्याच जणांच्या तोंडावर मास्क सुद्धा दिसत नाही. अंतिमतः जो कोणी मंदिराच्या बांधकामासाठी दीड लाख रुपयांची रक्कम देईल, त्याची गावकऱ्यांच्या वतीने पालकमंत्र्याकडून प्रशासक म्हणून शिफारस करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे जिल्ह्यातल्या नेत्याने प्रशासक पदासाठी पक्षाकडे अकरा हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिल्याचं समोर आलं होतं. याप्रमाणे एकट्या पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुमारे नव्वद लाख रुपयांचा फायदा होणार आहे. अशाच पद्धतीने गावागावांमध्ये बोली लागण्याची शक्‍यता आहे आणि त्यातून गावातल्या राजकारणात हजारो रुपयांची उलाढाल होऊ शकते. प्रशासक नेमणुकीला आंबेडकर यांचा विरोध मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर राजकीय प्रशासक नेमणुकीला प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी राजकीय पक्षांनी दुकानदारी उघडल्याचा आरोप देखील केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका पत्राचा दाखला देत प्रशासक नेमणुकीसाठी 11 हजार रुपयांचा पक्ष निधी घेऊन दुकानदारी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रशासनाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीलाच प्रशासक म्हणून नेमता येतं ही बाब त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रशासकांच्या नेमणुका राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय होऊ नये, यासाठी आंबेडकर यांनी विनंती केली. संध्याकाळपर्यंत याबाबत कोर्टाचे निर्देश येईपर्यंत थांबू असं आश्वासन राज्यपालांनी दिलं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.