Bharat Bandh : बंदला महाराष्ट्रातील 'या' शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा नाही, काय आहे कारण?

Bharat Bandh : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांनी आज 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. मात्र या बंदला महाराष्ट्रातील काही संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने या बंदला विरोध केला आहे तर किसानपुत्र आंदोलनानं शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध नाही, मात्र आम्ही या बंदमध्ये सहभागी नसल्याचं म्हटलं आहे.

Bharat Bandh : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. शेतकऱ्यांनी नव्याने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात अनेक बैठकी झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आज 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे.  मात्र या बंदला महाराष्ट्रातील काही संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने या बंदला विरोध केला आहे तर किसानपुत्र आंदोलनानं शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध नाही, मात्र आम्ही या बंदमध्ये सहभागी नसल्याचं म्हटलं आहे.

गर्दी असते म्हणजे सत्य नाही - अमर हबीब गर्दी असते म्हणजे सत्य नाही. गर्दी तर राममंदिरालाही होती. कोरोनामुळं सरकारनं काही निर्णय घेतले. आशेचं किरण दिसत असताना हे आंदोलन सुरु झालं. किसानपुत्र आंदोलनाचा या आंदोलनाला विरोध नाही. शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध नाही, मात्र आम्ही या बंदमध्ये सहभागी नसल्याचं किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी एबीपी माझा डिजिटलशी बोलताना सांगितलं. आंदोलनात सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायद्याचं नावही नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा भारत बंदला विरोध

दिल्ली येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ नवीन कृषी कायद्याविरोधात भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. पण शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा यास विरोध असल्याची माहिती माजी आमदार, शेतकरी नेत्या सरोज काशीकर यांनी दिली आहे. स्पर्धेतून विकास होतो, यावर संघटनेचा विश्वास असून शेतकरी संघटनेचे केंद्राच्या कायद्याला समर्थन असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे कायदे वाचले असता 35 वर्ष वाट पाहत असलेली पहाट आता उगवल्याच शेतकरी संघटनेचं म्हणणं आहे.

शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चा

दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी वेढा दिला आहे. अशातच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सलग चर्चा सुरु आहेत. तसेच सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पाचवी बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये सहावी बैठक उद्या म्हणजेच, 9 डिसेंबरला होणार आहे. असं म्हटलं जात आहे की, यावेळी शेतकरी आपली मागण्यांवर ठाम राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे केंद्र सरकार नमतं घेणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :