ऊसतोड कामगारांना मजुरीत 150% वाढ दिल्याशिवाय यंदा कारखान्याचं चाक फिरु देणार नाही : सुरेश धस

ऊसतोड कामगारांना मागील पाच वर्षातल्या अंतरिम वाढीसह 150 टक्के वाढ द्यावी. तसंच मुकादमांचे कमिशन 37 टक्क्यांपर्यंत वाढवावं, अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.

बीड : मागील कराराच्या अंतरिम वाढीसह ऊसतोड कामगारांना मजुरीत दीडशे टक्के वाढ केल्याशिवाय यंदा कारखान्याचे चाक फिरु देणार नाही, असा इशारा आमदार सुरेश धस यांनी दिला आहे. लवादाचे प्रमुख म्हणतील तो अंतिम शब्द राहिल. मात्र यावेळी ऊसतोड कामगार, मुकादम यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नसल्याची भूमिकाही सुरेश धस यांनी घेतली.

ते पुढे बोलताना म्हणाले की, "मागील कराराच्या अंतरिम वाढीसह ऊसतोड कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याशिवाय कोणत्याच कारखान्याचा धुराड यावर्षी पेटू देणार नाही. ऊसतोड कामगारांचे मुकादम, त्यांचे प्रतिनिधी यांनी माझ्या निवासस्थानी भेट घेतली. ऊसतोड कामगारांच्या संघटनांच्या या मागणीला माझा पाठिंबा आहे, असंही आमदार धस म्हणाले.

ऊसतोडणी कामगारांना मागील पाच वर्षातल्या अंतरिम वाढीसह 150 टक्के वाढ द्यावी. तसंच मुकादमांचे कमिशन 37 टक्क्यांपर्यंत वाढवावं. बैलगाडीचा दर 208 रुपये ज्यामध्ये हेळक, मुंगळा, जुगाड, घंटा तसंच डोकी सेंटर 239 रुपये ट्रक, ट्रॅक्टर टोळी तर गाडीसेंटर 267 रुपये अशा पद्धतीने आजचे दर आहेत. या दराप्रमाने नवरा-बायको ऊसतोड कामगार जोडीला 416 रुपये मिळतात. परंतु मिस्त्री, बिगारी कामगार इतर कामावर असलेले मजूर सकाळी 11 ते 5 या वेळेतच काम करतात तर ऊसतोड कामगार रात्रंदिवस काम करुनही त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही. ते कारखान्यावर जनावरे सांभाळतात, त्यांचा खुराक पेंडचा खर्च या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता, ऊसतोड कामगारांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामागारांच्या गळतीचे प्रमाण मागील पाच वर्षात 60 टक्क्यांवर गेलेलं आहे. लोक ऊसतोडणीचा धंदा सोडून शहरात वॉचमन होणे पसंत करत आहेत.

ऊसतोडणीत पैसा मिळत नसल्याने तो दुसरीकडे जात आहेत. या कारणांमुळे मुकादमांच्या संसाराचे वाटोळे झालं आहे. 18.5 टक्के कमिशनवर भागत नाही. 3 रुपये, 4 रुपये शेकड्याने व्याजाचे पैसे घेतल्याने यात व्यावहारिकता जाणवत नाही. अनेक मुकादम यामुळे व्यसनाधीन झालेले आहेत. अनेकांनी आपली जीवनयात्र संपवली आहे, त्यामुळे ही भाववाढ झाली पाहिजे, असं सुरेश धस म्हणाले.

करार तीन वर्षाचाच असला पाहिजे, पाच वर्षाचा चालणार नाही. तर टीडीएस हा ऊसतोड कामगारांकडून कपात केला जाता कामा नये. अनेक कारखान्यांनी असे उद्योग केलेले आहेत. तसेच 100 टक्के शौचालयाची सोय केल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्याला साखर आयुक्तांनी गाळप परवानगी देऊ नये. शौचालयाची सोय नसल्याने महिलांची मोठ्या प्रमाणावर कुचंबणा होते. अनेक महिलांना यामुळे किडनी स्टोनचे आजार होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

बीड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचा मी धिक्कार करतो जो 32 कलमी कार्यक्रम सुचवलेला आहे, त्याची आंमलबजावणी न करणाऱ्यांचाही मी निषेध करतो. ऊसतोड कामगारांचा विमा हा कारखान्यांनीच भरला पाहिजे. तसंच येणे-जाणे भाडे 100 टक्के कारखान्यांनीच दिले पाहिजे. प्रत्यक्षात गाडीभाडे 20 हजार असेल तर कारखाना 12 हजार रुपये आणि मुकादम 8 हजार पदर भरतो. हा अन्याय आणि ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय कुठल्याही कारखान्यावर कामगार जाणार नाहीत, असा इशाराही सुरेश धस यांनी दिला आहे.