Beed : बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध गर्भपातांवरुन नीलम गोऱ्हे आक्रमक; प्रशासनाला दिले निर्देश 

Beed Illegal abortion Case : बीड जिल्ह्यातील अवैधरित्या गर्भपात प्रकरणात सहभागींवर कडक कार्यवाही आणि SOP तयार करा असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांना दिले आहेत.

Beed Illegal abortion Case Neelam Gorhe Write Letter

Beed Illegal abortion Case :  बीड जिल्ह्यात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या गर्भपात होत (Illegal abortion) असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत.  अवैधरित्या गर्भपात प्रकरणात सहभागींवर कडक कार्यवाही आणि SOP तयार करा असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग यांना दिले आहेत.

बक्करवाडी ता.गेवराई जि.बीड येथे आणखी  महिलेचे अवैध गर्भपात प्रकरण उघडकीस आले आहे. यात अतिरक्तस्त्रावामुळे सीता गाडे या महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या महिलेच्या मृत्यूनंतर आरोग्य विभागाकडून कारवाई करण्यात आली असून पोलिसांनी गेवराईच्या महिला एजंटला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणात पिंपळनेर ता.गेवराई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत काल डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बीडचे प्रभारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्याशी चर्चा केली.

तसेच या प्रकरणी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करून या घटनेची सखोल तपास करावा असे निर्देश गृह सचिवांना पत्राद्वारे दिले आहेत. त्यांनी याबाबत पत्रात म्हटले आहे की, या घटनेनंतर परळी येथील सुदाम मुंडे प्रकरणानंतर लिंगनिदान चाचणी करणारी मोठी टोळी उघड होण्याची शक्यता वाटत आहे.

तसेच या घटनेतील आरोपी नर्सने देखील आत्महत्या केली आहे त्यामुळे यास संबंधित आणखी किती व्यक्ती यांनी गायब आहेत याच तपास तात्काळ करण्याबाबत सुचविले आहे. त्या आपल्या पत्रात म्हणतात, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सातत्याने बीड जिल्ह्यात अवैधरित्या घटना घडत असल्याने पुढील सूचना त्यांनी दिल्या.

1)  या घटनेतील सर्व संबंधित आरोपींवर कडक कारवाई करून आयपीएस कलम 302 च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात विधी विभागाकडून तपासून कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित पोलीस अधीक्षक यांना द्याव्यात.
2)  PCPNDT आणि MTP कायद्याअंतर्गत गुन्हा संबंधित आरोपींवर दाखल करण्यात यावा.
5) केंद्रीय गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्तीच्या कायदा (Medical Termination of Pregnancy Act) जून 21 मधील तरतुदीनुसार जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केल्याशिवाय अवैध गर्भपातांना आळा बसणार नाही. त्यामुळे PCPNDT व MTP अंतर्गत जिल्हास्तरीय गृह विभागाच्या समिती स्थापन करण्यात यावी. तथापि अद्याप या  जिल्हास्तरीय समित्या अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. या अभावी अल्पवयीन मुलींच्या अपूर्ण आणि अवैध गर्भपात होत आहेत. त्यामुळे जिल्हानिहाय तात्काळ या समित्या नेमण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कार्यवाही व्हावी.
4) यातील आरोपी नर्सने आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे या घटनेशी किती लोक संबंधित आहेत याचा तपास करण्यात यावा.
5) यातील सर्व आरोपींच्या मोबाईल रेकॉर्ड तपासण्यात यावा.