विद्यार्थ्यांच्या ‘झिरो बॅलन्स’ खात्यावर अनुदान कमी, अन् दंडच जास्त!

वर्धा जिल्ह्यात एकूण 40 हजार, तर संपूर्ण राज्यात 37 लाख 62 हजार लाभार्थी आहेत. त्यात बँकांनी दंडाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये वसूल केले असल्याचा आरोप केला.

वर्धा : सरकार शिष्यवृत्तीसह विविध योजनांचं अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा करतं. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये खातेही उघडण्यात आले आहे. पण काही बँकांनी विद्यार्थ्यांच्या ‘झिरो बॅलन्स’ खात्यातून व्यवहार होत नसल्याने आणि मिनिमम बॅलन्स नसल्याने दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे. बँकांच्या या अजब कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो आहे. सरकारकडून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या मुला-मुलींकरीता वेगवेगळ्या 28 प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. सरकारने डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीनं विविध अनुदानं आणि शिष्यवृत्ती वितरित करण्याचं धोरण अवलंबलं आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्ती, योजनांची अनुदानं विद्यार्थ्यांचा खात्यात जमा करण्यात येतात. वर्धा जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत गणवेशासाठी विद्यार्थ्यांना 400 रुपयांचं अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यात आलं. पण बहुतांश बँकांनी मिनीमम बॅलन्स नसल्याचे कारण देत अनुदानाच्या रकमेतून दंड कापून घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश असतानादेखील दंड आकारणीची ही बाब अन्यायकारक असल्याच सांगून जिल्हा परिषदेचे सदस्य धनराज तेलंग यांनी याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सभेत मुद्दा उपस्थित केला. वर्धा जिल्ह्यात एकूण 40 हजार, तर संपूर्ण राज्यात 37 लाख 62 हजार लाभार्थी आहेत. त्यात बँकांनी दंडाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये वसूल केले असल्याचा आरोप केला. धनराज तेलंग यांनी त्यांच्या जिल्हा परिषद क्षेत्रातील काही शाळांमधील दंडाची प्रकरणं बँक अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. पण बँकेचा सर्व्हर सिस्टमचं कारण सांगत बँक अधिकाऱ्यांनी हात वर केले. जिल्हा परिषदेत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही याबाबत माहिती मिळाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत बँकांना विचारणा करुन माहिती मागवली आहे. बँकांनी अशा पद्धतीनं दंड कपात करु नये, अशा सूचना बँकांना दिल्या जातील, असं अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगिल आहे. सरकारने दिलेल्या वेगवेगळ्या योजना, शिष्यवृत्तींचे पैसे किंवा अनुदानं बँक खात्यात आल्यानंतर, त्यातूनच दंडाची रक्कम बँका कापत असल्याने विद्यार्थ्यांना पूर्ण रक्कम मिळू शकत नाही. कधी कधी अनुदानापेक्षा दंडाची रक्कम जास्त होते आहे. त्यामुळे भीक नको पण कुत्रा आवर, असं म्हणायची वेळ विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर आली आहे.