स्पेशल रिपोर्ट : मदरसा..., अनुदान लाटण्याचं मशिन !

औरंगाबाद: मराठवाड्यात कागदावर मदरसे दाखवून संस्थाचालकांनी लाखो रुपयांचं अनुदान लाटल्याचं समोर आलं आहे. एबीपी माझानं केलेल्या तपासणीत तर काही ठिकाणी लोकांना आपल्या गावात मदरसा आहे, याचीही माहिती नाही. तर काही ठिकाणी मराठी शाळेच्या नावावर मदरसा दाखवून अनुदान खिशात घातलं आहे. काय आहे मदरशांचं गौडबंगाल? मदरसा, मुस्लिम मुलांच्या शिक्षणाचा आधार. त्यामुळं मदरशांचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकारनं डॉ. झाकीर हुसैन योजना सुरु केली. ज्याचं वास्तव काय आहे बघा.. सिल्लोड सकाळी दोन तास आणि संध्याकाळी दोन तास मुलं इंग्रजी, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र शिकतात. काहीवेळा तर मदरशांमध्ये कुणी फिरकतही नाही. बाकडी त्याची साक्ष देतात. पण अनुदान भरभक्कम. आता या हमदर्दचीच दुसरी शाळासुद्धा आहे. त्याची अवस्था पाहण्यासाठी माझाचा प्रतिनिधी पोहोचला. खरंतर ही इंग्रजी शाळा आहे. पण इथं मदरसा असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. मुलांना विचारल्यानंतर संस्थाचालकांची पोलखोल झालीच. ठाणा, तालुका सोयगाव ठाणा गावात दोन मदरसे आहेत. पण इमारत नाही, मुलं नाहीत, इतर साहित्य नाही.. अनुदान मात्र बिनधोकपणे लाटलं जातंय. धनबाद हे गाव विकासापासून दूर आहे.. साधा रस्ता, पाणी, गटारंही इथं नाहीत.. पण इथं मदरसा आहे. तोसुद्धा कागदावर, पण अनुदान शंभर टक्के. मदरशांना वर्षाकाठी 4 लाख अनुदान मिळतं.  एकट्या औरंगाबादेत 500 मदरसे आहेत. त्यातल्या 125 मदरशांना अनुदान मिळालंय. 65 मदरशांच्या हातात पैसे पडलेत. तर 61 मदरशांचे पैसे जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात आहेत. आता ज्या गावांमध्ये एकही मुस्लिम घर नाही, तिथं दोन दोन मदरसे आहेत. तिथं मदरशाला इमारत नाही. मग मुलं कुठुन येतात? सरकारी अनुदानाचं काय होतं? असे शेकडो प्रश्न आहेत.  डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना काय आहे? > 2013 मध्ये ही योजना सुरू झाली. > धार्मिक शिक्षणासोबत अत्याधुनिक शिक्षण मिळावं हा हेतू. > राज्यातील धर्मदाय आयु्क्त अथवा नक्फ बोर्डाकडे नोंदणी गरजेची. > तीन वर्षापूर्वी मदरसा चालवलेला असावा हा निकष  कोणत्या कारणासाठी अनुदान? >  पायाभूत सुविधेसाठी प्रत्येक मदरशाला 2 लाख रुपये > ग्रंथालयसाठी प्रत्येकी 50 हजार > 6 ते 12 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी प्रतिमहिना प्रतिशिक्षक 6 हजार मानधन > विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर शिक्षक,  40 विद्यार्थ्यांसाठी 1 शिक्षक. > 13 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांचं मानधन 8 हजार > प्रतिविद्यार्थी 4 हजार शिष्यवृत्ती,ही त्यामुळे हे अनुदान लाखोत आहे. औरंगाबदच्या जिल्हाप्रशासनालाही माहीत नाही की औरंगाबाद जिल्ह्यात नेमके मदरसे किती आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाची बदनामी करणाऱ्या या लोकांवर कारवाई करण्याची मागणी मौलवी आणि आमदार आब्दुल सत्तार यांनी केली आहे.