शिर्डी : पुत्रप्राप्ती संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर इंदोरीकर महाराजांच्या विरोधात संगमनेरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने खटला रद्द करण्याचा दिलासा दिल्यानंतर पुन्हा एकदा इंदोरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात अंनिसच्या वतीने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंदोरीकर महाराजांसह सरकारी पक्षालाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. आठ आठवड्यात सर्वांना नोटीस बजावण्यात येणार असल्याची माहिती याचिककर्त्या व अंनिसच्या राज्यसचिव रंजना गवांदे यांनी दिली आहे.


समतिथीला संग केल्यास मुलगा व विषम तिथीला संग केल्यास मुलगी होते, असं वक्तव्य इंदोरीकर महाराजांनी कीर्तनातून केल्याचा दावा करत अंनिसच्या पाठपुराव्या नंतर संगमनेरच्या दिवाणी न्यायालयात सरकारी पक्षाच्या वतीने पीसीपीएनडी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच इंदोरीकर महाराजांना हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले. याविरोधात इंदोरीकर महाराजांनी आपल्या वकीलामार्फत संगमनेरच्या जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान देत सदर खटला रद्द करण्यासाठी धाव घेतली आणि यात इंदोरीकर महाराजांसह सरकारी पक्ष व अंनिसने युक्तिवाद केल्यानंतर सदर खटला रद्द करत जिल्हा सत्र न्यायालयाने इंदोरीकर महाराजांना दिलासा दिला.


वादग्रस्त वक्तव्यप्रकरणी इंदोरीकर महाराजांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा


या आदेशाविरोधात आता पुन्हा एकदा अंनिसच्या वतीने राज्य सचिव अॅड. रंजना गवांदे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले असून उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करुण घेत पुढील आठवड्यात सर्वांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती रंजना गवांदे यांनी दिली आहे. 


वादग्रस्त वक्तव्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयात दिलासा मिळाल्यानंतर इंदोरीकर समर्थकांनी पेढे वाटून आनंदोत्सवही साजरा केला होता. मात्र पुन्हा एकदा आता हा लढा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर इंदोरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या