विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांकडून वसूल केलेला दंड परत करा, हायकोर्टात याचिका

बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊनचे निर्बंध लादत केलेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याची मागणी फिरोझ मिठबोरवाला यांनी केली आहे. त्यांनी राज्य सरकारवर पाच कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा केला आहे.

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई : विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांकडून बेकायदेशीरपणे वसूल केलेला दंड परत करा, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊनचे निर्बंध लादत केलेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून 5 कोटी रूपयांचा दावा फिरोझ मिठबोरवाला यांनी या याचिकेतून केला आहे. इतकंच काय तर असे बेकायदेशीर निर्णय घेतल्याबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करत कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारनं 1 मार्चला घोषित केलेल्या अनलॉकच्या नव्या नियमावलीनुसार जारी केलेल्या लससक्तीला हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा आव्हान दिलं आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई लोकलमधून प्रवासासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेणं अनिवार्य असल्याच्या निर्णयाला फिरोझ मिठबोरवाला यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. ही याचिका निकाली काढताना हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या भूमिकेवर कठोर ताशेरे ओढले होते. त्याच निकालाला अनुसरून ही याचिका नव्यानं सादर करण्यात आली असून येत्या सोमवारी यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित करत राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं जारी केले आहेत.

नव्या नियमावलीनुसार राज्य सरकारनं अनेक निर्बंध शिथिल केले असले तरी सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मास्क वापरण सक्तीचं करत पूर्ण लसीकरणाची अटही कायम ठेवली आहे. मात्र राज्य सरकारची ही भूमिका केंद्र सरकारच्या नियमावलीला तितांजली देणारी आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं कोरोना लस घेणं आणि मास्क घालणं सक्तीचं नसल्याचं जाहीर केलेलं असतानाही राज्य सरकार लोकल ट्रेन, सिनोमगृह, मॉल्स, इ. ठिकाणी प्रवेशासाठी लसीचे दोन डोस घेणं आणि सतत मास्क परिधान करणं सक्तीचं कसं करू शकतं? तसेच आयसीएमआरनंही हे स्पष्ट केलेलं आहे की, लसीचे दोन्ही डोस घेतलेली व्यक्ती कोरोनाचा प्रसार करत नाही याचे कुठलेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे लस घेतलेले आणि लस न घेतलेले असं नागरीकांचं वर्गीकरण करणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घालण्यासारखं आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारनं नव्यानं जाहीर केलेली नियमावली ही बेकायदेशीर असून ती तातडीनं रद्द करण्यात यावी. या नियमावलीसाठी जबाबदार असलेल्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुंबई महापालिका आयुक्त या सर्वांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून अंदाजे 120 कोटींची दंडात्मक रक्कम बेकायदेशीरपणे जमा करण्यात आली आहे. ही रक्कम वसूल करणाऱ्या मार्शल्सकडून त्यांना दिलेलं 50 टक्के कमिशन परत घ्या. या बेकायदेशीर निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मुलभूत आणि घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन केल्याबद्दल त्यांना 5 कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात यावी आणि ही रक्कम राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि इतर संबधित दोषी अधिकार्‍यांकडून वसूल करावी अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha