सोलापुरातील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे 82 कोटी रुपये थकवले, फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी, कोणाकडे किती थकबाकी?

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाची एफआरपी थकीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात देखील आठ साखर कारखान्यांकडे ऊसाची थकबाकी आहे.

Agriculture News sugar factory news

Source : Getty Images

Agriculture News :  राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाची एफआरपी थकीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात देखील आठ साखर कारखान्यांनी मागील वर्षीच्या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांच्या ऊसाची बिले दिली नसल्याची माहिती रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील एबीपी माझाशी बोलताना दिली. सोलापूर जिल्ह्यातील कोणत्या साखर कारखान्यांकडे किती एफआरपी थकीत आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती पाहुयात. 
 
सोलापूर जिल्ह्यातील मागील वर्षातील ऊस गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची ऊस बिले आठ साखर कारखान्यांनी अद्यापही दिलेले नाहीत. अशा साखर कारखान्यांवर आरसी कारवाई केली. परंतु त्याला साखर कारखान्याने आजपर्यंत जुमानले नाही. म्हणूनच गेल्या 22 जुलैला मंत्रालयातील ऊस नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत अशा साखर कारखान्यांवर संचालक मंडळ व कार्यकारी संचालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याविषयी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सकारात्मक चर्चा झाली असल्याचे ऊस नियंत्रण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य तथा रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील यांनी सांगितले. 

सोलापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे 82 कोटी 50 लाख रुपये थकवले

1) सिद्धेश्वर सहकारी 23 कोटी 58 लाख 
2) भीमा सहकारी टाकळी 1.25 कोटी 
3) सहकार शिरोमणी भाळवणी 4.4 कोटी
4) सिद्धनाथ शुगर तिरे 5.68 कोटी
5) मातोश्री लक्ष्मी शुगर रुद्धेवाडी 5.38 कोटी 
6) इंद्रेश्वर शुगर उपळाई 4.63 कोटी 
7) गोकुळ शुगर धोत्री 17.21 कोटी 
8) जय हिंद शुगर आचेगाव 20.78 कोटी रुपये

या वरील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाची थकीत एफआरपी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील आठ कारखानदारांनी शेतकऱ्यांचे मागील हंगामातील जवळजवळ 82 कोटी 50 लाख रुपये थकवले आहेत. 

शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात, कारखानदारांकडून फसवणूक 

पुढील गाळप हंगामाची तयारी या सर्व साखर कारखान्यांनी रोलर मशीनची पूजा केल्याचे दिसून येते. साखर आयुक्तालयाने या कारखान्यांवर आरसीची कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. परंतू, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित साखर कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करण्यास विलंब लावत आहेत. कारखान्यांचे मालमत्ता जप्तीची कारवाईचे शिफारस केलेले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. यातील काही साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा कमी पहिला हप्ता पंधराशे रुपयांनी शेतकऱ्यांना दिलेला आहे. म्हणजे साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना फसवले आहे.

एफआरपी ची रक्कम 14 दिवसांच्या आत देण्याचा नियम 

ऊस नियंत्रण कायदा 1966 नुसार पुरवठादाराला एफआरपी ची रक्कम 14 दिवसांच्या आत देण्याचा नियम आहे. अन्यथा 15 टक्के व्याजदराने नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी. असा आदेश असताना कोणताही साखर कारखाना या आदेशाची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही.

एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा : सुहास पाटील

पुढील वर्षी ऊसाचा गाळप हंगाम ऊस लागवडीचे क्षेत्र वाढल्यामुळं मोठा असणार आहे. त्यातच बरीच भर साखर कारखाने उसाची बिले देतील का नाही याबाबतचे शंका सर्व शेतकऱ्यांमधून निर्माण होत आहे, सर्व शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. म्हणूनच एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याविषयीची कारवाई साखर आयुक्तांनी लवकरात लवकर घ्यावी असे आवाहन आहे ऊसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य प्रा सुहास पाटील यांनी केले.

खोटी कागदपत्रे तयार करुन साखर आयुक्तालयाकडून आरआरसीची कारवाई रद्द 

साखर आयुक्तालयाचा अंकुश ऊस कारखान्यांवर राहिलेला दिसत नाही. विभागवार प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालय असून नसून कोळंबा अशा अवस्थेत आहेत. कारखानदार व प्रादेशिक सहसंचालक यांचे मिलीभगत असून ऊसाची एफआरपी शेतकऱ्यांना दिलेली आहे.अशी खोटी कागदपत्रे तयार करून साखर आयुक्तालयाकडून आरआरसी ची कारवाई रद्द केली जाते. सोलापूर जिल्ह्यातील भैरवनाथ शुगर वर्क्स आलेगाव व भैरवनाथ शुगर वर्क्स लवंगी या दोन साखर कारखान्यांनी बनावट कागदपत्रे दाखवून आरआरसी कारवाई रद्द करून घेतली. याविषयी साखर आयुक्तांनी कारखान्याच्या  संचालकांवर व प्रादेशिक सहसंचालक, ऑडिटर यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला नाही तर मी न्यायालयात याविरुद्ध दाद मागणार असल्याचे मत सुहास पाटील यांनी व्यक्त केले.

महत्वाच्या बातम्या: