स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्त पुरवठ्यासाठी सहकारी, जिल्हा बँकांना परवानगी द्या- देवेंद्र फडणवीस

अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते.

मुंबई : स्वयंपुनर्विकास योजनेत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वित्तपुरवठा करता यावा, यासाठी राज्य सहकारी बँक, जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना भेटून केली. यावेळी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा त्यांच्यासमवेत होते.

या निवेदनात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेसारख्या अनेक योजनांच्या माध्यमातून काम होते आहे. अशात ज्याच्याकडे स्वत:चे घर आहे पण, ते मोडकळीस आले आहे, अशांना घरांपासून वंचित कसे ठेवता येईल? अनेक मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी आहेत. एकट्या मुंबईत 5800 असे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव आहेत. आपण मुख्यमंत्री असताना असे अनेक प्रश्न विविध स्तरांतून मांडण्यात आले होते. अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वत:हून पुनर्विकासासाठी उत्सुक असतात. अशा स्वयंपुनर्विकास योजनांना मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून आर्थिक मदतीचा एक प्रस्ताव आल्यानंतर तेव्हा तत्कालिन प्रधान सचिव आणि म्हाडा यांना त्यासंबंधी अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी स्वयंपुनर्विकासासंबंधीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आणि एका उच्चाधिकार समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्यात येऊन 13 सप्टेंबर 2019 रोजी अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठ्यासंदर्भातील जीआर जारी करण्यात आला. यात प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार्‍यांना 4 टक्के व्याज सवलत, एक खिडकी योजना, 10 टक्के अतिरिक्त एफएसआय, जिल्हा समित्या, दक्षता पथके अशा अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या.

अशा प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासातून अनेकांना घरे तर मिळतीलच, शिवाय, यातून सरकारला सुद्धा मोठा महसूल मिळेल. या योजनेला म्हाडा, मुंबई महापालिका यांनीही मान्यता दिली. म्हाडामध्ये एक विशेष कक्ष निर्माण करण्यात आला, तर मुंबई महापालिकेने मसुदा धोरण तयार केला. मात्र, अशा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत प्रतिकूल अभिप्राय असलेले रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचे परिपत्रक घेऊन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे एक शिष्टमंडळ मला भेटले. या परिपत्रकात असे प्रकल्प हे व्यावसायिक मानले गेले आहेत. त्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण सुद्धा आहे. आज अनेक इमारती पडलेल्या आहेत किंवा पडण्याच्या स्थितीत आहेत. काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. असे असताना या योजनेतून माघार घेता येत नाही. रिझर्व्ह बँकेने खाजगी वित्तपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना परवानगी दिलेली असताना जिल्हा बँकांना अशी परवानगी देण्यास कुठलीच हरकत नाही. असे झाल्यास सर्वांसाठी घरांचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्णत्त्वास जाईल, असेही त्यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.