ठाकरे सरकारमध्ये कॅबिनेट विरुद्ध राज्यमंत्री वाद पेटण्याची शक्यता

ठाकरे सरकारमध्ये कॅबिनेटविरुद्ध राज्यमंत्री असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून खदखद व्यक्त केली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या जम्बो मंत्रिमंडळातील धुसफूस अवघ्या तीन महिन्यातच चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे. कॅबिनेट मंत्री सातत्याने डावलत असल्याची भावना राज्यमंत्र्यांमध्ये वाढू लागली आहे. तशी तक्रारच सहा राज्यमंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून केली आहे. या सर्वपक्षीय राज्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन कॅबिनेट मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेल्या काही महिन्यातच प्रत्येक कॅबिनेट मंत्र्याने त्यांच्या खात्यातील कामांच्या आढावा बैठका घेऊन निर्णयांचा धडाका लावायला सुरवात केली आहे. यापैकी अनेक महत्त्वाचे निर्णय विश्वासात घेऊन केले नसल्याचा राज्यमंत्र्यांचा आरोप आहे. तसेच विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे ही बाब कॅबिनेट मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र तरीही राज्यमंत्र्यांच्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेण्यात आलेली नाही. सध्या ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात 33 कॅबिनेट मंत्री आणि 10 राज्यमंत्री असा 43 मंत्र्यांचा कोटा भरण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यमंत्र्याकडे सहा विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र राज्यमंत्र्यांना साधी सुनावणी लावण्याचे आदेशही देता येत नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. अनेक निर्णय बातम्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून समजतात अशी खंत काही राज्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. खरंतर आर्थिक हितसंबंध असलेले मोठे व्यवहार या निर्णयांच्या आड होत असल्याचा संशय राज्यमंत्र्यांना आहे. त्यामुळे या लाभांपासून वंचित ठेवलं जातं असल्यानेच राज्यमंत्र्यांचा असंतोष वाढत असल्याची मंत्रालयात चर्चा आहे. काय आहेत राज्यमंत्र्यांच्या मागण्या? - सर्व विभागाच्या फाईल्स (नसत्या) राज्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पुढे गेल्या पाहिजे - राज्यमंत्र्यांना अधिकार दिला पाहिजे - मंत्रिमंडळातील निर्णय घेताना राज्यमंत्र्यांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे - निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतलं पाहिजे - विभागातील अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले पाहिजे - मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी आणि संबंधित विभागातील अधिकऱ्यांमध्ये समन्वय असला पाहिजे यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ अधिकाऱ्यांच्या बैठका लावून राज्यमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. मात्र यापुढे कॅबिनेट मंत्र्यांकडून राज्यमंत्र्यांना योग्य वागणूक न मिळाल्यास ठाकरे सरकारच्या कॅबिनेट आणि राज्य मंत्र्यांमधला वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे.