देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! सर्वोच्च न्यायालयानं दिला महत्वपूर्ण निर्णय 

देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॅाल मिश्रण करण्यात येवू नये तसेच इथेनॅाल शिवाय पर्यायी इंधन वापरण्याची मुभा द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती.

production of ethanol in petrol

Source : Getty Images

Agriculture News : देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॅाल मिश्रण करण्यात येवू नये तसेच इथेनॅाल शिवाय पर्यायी इंधन वापरण्याची मुभा द्यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमुर्ती के विनोद चंद्रन या खंडपीठाने सुनावणी केली. यांसदर्भातील याचिका न्यायालयानं फेटाळली आहे. त्यामुळं देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली. 

भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॅाल मिश्रित 

देशातील क्रुड ॲाईलचा व्यापार करणारे व्यापारी, काही परदेशी बनावटीच्या गाड्यांच्या कंपन्याच्यावतीने पेट्रोलमध्ये इथेनॅाल मिश्रण करण्यात येवू नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सध्या भारतामध्ये विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॅाल मिश्रित केले जात आहे. भारतात ऊसापासून व धान्या जवळपास 1685 कोटी लिटर इथेनॅालचे उत्पादन घेतले जात आहे. देशातील मुठभर क्रुड ॲाईलचे व्यापारी व काही वाहन कंपन्यांनी हेतुपुर्वक स्वत:च्या स्वार्थासाठी इथेनॅाल बाबत गैरसमज पसरवित आहेत. 

 इथेनॅाल धोरणास चालना, भारत सरकारची परकीय चलनाची 1 लाख 44 हजार कोटीची बचत

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॅाल धोरणास चालना दिल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये परकीय चलनाची 1 लाख 44 हजार कोटीची बचत झाली आहे. इथेनॅालच्या वापरामुळे देशामध्ये जवळपास 736 लाख टनांनी कार्बनचे उत्सर्जन घटले असून जे 30 कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबरीत आहे. इथेनॅाल निर्मीतीमुळे देशातील शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ झाला असून ऊस , मका व धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. इथेनॅाल निर्मितीमुळे साखर उद्योग स्थिरावल्यामुळे  5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला असून दरवर्षी यामुळे 40 हजार कोटी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागले आहेत. 

ब्राझील, अमेरीका यासारख्या प्रगत राष्ट्रातील वाहनांच्या इंधनामध्ये सर्रास इथेनॅालचा वापर केला जात असताना भारतामध्ये यावर बंदी घालणे म्हणजे कुटनितीचा भाग आहे. यामुळे सदरची आव्हान याचिका फेटाळून भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमुर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने देशातील ऊस , धान व मका उत्पादक शेतक-यांना  दिलासा दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचा  भारताच्या  अर्थव्यवस्थेबरोबरच  ग्रामीण , पर्यावरण व कृषी क्षेत्रामध्ये दुरगामी फायदे होणार आहेत.

महत्वाच्या बातम्या: